राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालय यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या अडचणी लक्षात घेत निवडणुकांसाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याने निवडणूक प्रक्रियेला दिशा मिळाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून आरक्षण निश्चिती, प्रभाग रचना, मतदार यादी अद्ययावत करणे तसेच प्रशासकीय तयारीसाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने आयोगाच्या मागणीला मान्यता देत हा निर्णय दिला. त्यामुळे निवडणुका वेळेत, नियमांनुसार आणि अडथळ्याविना घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे ही वाचा :
आदित्य आणि राज ठाकरे कोण आहेत? मी मुंबईत येणारच
जैश प्रमुख मसूद अझहर म्हणतो, “हजारो आत्मघाती हल्लेखोर भारतात जाण्यास तयार”
डोनाल्ड ट्रम्प बनले व्हेनेझुएलाचे कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष? नेमकं प्रकरण काय?
गौतम गंभीर नव्हे, माझे वडीलच माझे कोच
या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोग कडून तातडीने हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेचा आढावा घेतला जात असून लवकरच सुधारित निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ फेब्रुवारीपर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी आयोगावर असणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदा सध्या प्रशासकांच्या माध्यमातून चालवल्या जात आहेत. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे काही ठिकाणी विकासकामे रखडल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून वारंवार करण्यात येत होत्या. त्यामुळे निवडणुकांचा निर्णय लवकर व्हावा, अशी मागणी ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींकडून होत होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग स्पष्ट झाला असून आता ग्रामीण भागातील जनतेचे लक्ष आगामी निवडणूक कार्यक्रमाकडे लागले आहे. निवडणुका वेळेत पार पडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
