घरराजकारणओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारचा वेळकाढूपणा

ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारचा वेळकाढूपणा

ठाकरे सरकार या अधिवेशनात ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटाचा ठराव मांडणार आहे. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार टीका केली आहे. इम्पिरीकल डेटाचा ठराव हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. परंतु, तरीही ओबीसींसाठी आम्ही या ठरावाला पाठिंबा देणार आहोत, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात जाण्यापूर्वी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी इम्पिरीकल डेटावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. विधीमंडळातील ओबीसींच्या इम्पिरीकल डेटाचा ठराव म्हणजे वेळकाढूपणाचं धोरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरीकल इन्क्वायरी करायला सांगितली आहे. सेन्सस नाही. कृष्णमूर्ती खटल्यातही तेच म्हटलं आहे. पण हे सरकार वेळकाढूपणा करून दिशाभूल करत आहे. त्यासाठीच हा ठराव आणला आहे. तरीही आम्ही या ठरावाला समर्थन देऊ. ओबीसी, मराठ्यांसाठी जे काही चांगलं होत असेल त्याला आम्ही पाठिंबा देऊ, असं फडणवीस म्हणाले.

इम्पिरीकल डेटामुळे कोणतंही आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी इम्पिरीकल इन्क्वायरी केली पाहिजे. तरच परत आरक्षण मिळवता येईल. कोर्टाच्या आदेशानंतरही १५ महिने तुम्ही झोपले होते का? या प्रश्नाचं सरकारला उत्तर देता येत नाही. म्हणून ते केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत. सर्व माहिती असूनही ओबीसी आरक्षणात वेळकाढूपणाचं धोरण सुरू आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

हे ही वाचा:

ठाकरे सरकारला गरीब मुलांची नाही, ‘आपल्या’ मुलांची काळजी

शिवसेनेचा हा आमदार भाजपात जाणार?

दोन दिवसीय अधिवेशनातही विरोधक ठाकरे सरकारला घेरणार?

अखेर शिक्षकांवर बसप्रवास करण्याची मेहेरबानी

दरम्यान, शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी युतीची शक्यता फेटाळून लावली. काल देवेंद्रजींनी जे सांगितलं ते बरोबरच आहे. आमच्यात मतभेद आहेत. आम्ही इतकी वर्षे तेच सांगत होतो. आमचे आता मार्ग वेगळे झाले आहेत. रस्ते वेगळे आहेत. पण मैत्री कायम आहे. याचा अर्थ असा नाही की आम्ही सरकार बनवू, असं सांगतानाच परिस्थितीनुसार युती होऊ शकते, याबाबत मला काही माहीत नाही. त्यांच्याकडे अधिक माहिती असू शकते, असा टोला राऊत यांनी फडणवीसांना लगावला.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version