भारत-अमेरिका व्यापार करार लवकरच होणार, वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत, काही मुद्देच बाकी आहेत… गेल्या अनेक दिवसांपासून दोन्ही देशांकडून अशीच आश्वासने दिली जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष करारावर शिक्कामोर्तब कधी होणार, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा कराराच्या अगदी जवळ पोहोचल्याचे सांगितले आहे, तर परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनीही उर्वरित मुद्दे लवकर निकाली निघण्याची आशा व्यक्त केली आहे. पण हा केवळ आशावाद आहे की खरोखरच कोंडी फुटण्याची चिन्हे आहेत? शुल्क धोरण, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि रशियन तेलाच्या खरेदीसह विविध मुद्द्यांवरून दोन्ही देशांत मतभेद निर्माण झाले होते. त्यामुळे या कराराचे भवितव्य केवळ भारत-अमेरिकेच्या व्यापारापुरते मर्यादित नसून, जागतिक व्यापार आणि दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरते.
दरम्यान, वर्षभराहून अधिक काळ सुरू असलेल्या वाटाघाटींनंतर दोन्ही देश कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या ‘अगदी जवळ’ असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. मात्र, हा करार अमेरिकेने यापूर्वी केलेल्या व्यापार करारांपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या स्वरूपाचा असेल, असे संकेतही त्यांनी दिले.
ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, “भारताला करार करायचा आहे आणि आम्हालाही करार करायचा आहे. आम्ही कराराच्या अगदी जवळ पोहोचलो आहोत.” मात्र, हा करार नेमका कसा असेल, याबाबत त्यांनी अधिक तपशील देणे टाळले. “आम्ही आतापर्यंत केलेल्या करारांपेक्षा हा खूप वेगळ्या प्रकारचा करार असेल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा:
मोहन भागवतांचे भाषण अत्यंत प्रेरणादायी!
‘ड्रग्ज माफियांना पाताळातून शोधून बाहेर काढू’
सलग तिसऱ्या दिवशी मुंबईच्या हवेचा दर्जा घसरला
दहशतवादावर दुटप्पीपणा खपवून घेणार नाही!
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान ट्रम्प यांचे हे वक्तव्य समोर आले आहे. रुबिओ यांनीही भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात असल्याचे संकेत दिले. दोन्ही देशांमध्ये कराराबाबत बहुतांश मुद्द्यांवर सहमती झाली असून, काही मोजक्या बाबींवर तोडगा काढणे बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. “प्रत्यक्ष करार अद्याप झालेला नसला, तरी आपण अंतिम टप्प्याच्या जवळ आहोत. काही किरकोळ बाबी पूर्ण करायच्या बाकी आहेत,” असे रुबिओ यांनी स्पष्ट केले. उर्वरित मुद्द्यांवर लवकरच सहमती होईल आणि त्यानंतर कराराची घोषणा करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
