थायलंडच्या घटनात्मक न्यायालयाने बुधवार, १४ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान स्रेथा थाविसिन यांना पदावरून हटवले. थाविसिन यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात तुरुंगात असलेल्या माजी वकिलाची नियुक्ती केल्याबद्दल त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. स्रेथा थाविसिन हे गेल्या १६ वर्षांतील चौथे थायलंडचे पंतप्रधान आहेत ज्यांना न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपले पद गमवावे लागले आहे.
स्रेथा थाविसिन यांनी नैतिक निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या मंत्र्याची नियुक्ती करून संविधानाचे उल्लंघन केले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. थाविसिन यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात तुरुंगात असलेल्या माजी वकिलाची नियुक्ती केल्याबद्दल त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, थायलंडचे विद्यमान उपपंतप्रधान फुमथम वेचाचाई हे कार्यवाहक पंतप्रधान म्हणून कार्यभार स्वीकारतील अशी शक्यता आहे.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, स्रेथा थाविसिन यांनी शिनावात्रा यांचे माजी वकील पिचित चुएनबन यांची कॅबिनेट नियुक्ती कायम ठेवली, ज्यांना न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना लाच देण्याच्या प्रकरणात न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल २००८ मध्ये तुरुंगात टाकण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्यावरील लाचखोरीचा आरोप सिद्ध झाला नाही. असे असतानाही स्रेथा थाविसिन यांनी पिचित चुएनबन यांना मंत्रिमंडळ पदावर नियुक्त करून संविधानाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला. घटनात्मक न्यायालयाने हा आरोप खरा मानला.
हे ही वाचा..
पश्चिम बंगालमधील बलात्काराबद्दलचा प्रश्न महुआ मोईत्रांना झोंबला, अजित अंजुमना केले ब्लॉक
आठवीच्या प्रश्नपत्रिकेत पाच पैकी चार प्रश्न इस्लामशी निगडीत
स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात महिला पंचायत प्रतिनिधी आणि लखपती दीदी असणार विशेष अतिथी !
स्रेथा थाविसिन यांना थायलंडच्या पंतप्रधान होऊन एक वर्षही उलटले नव्हते. एका वर्षापेक्षा कमी काळ सत्तेत असताना थाविसिन यांची हकालपट्टी म्हणजे नवीन पंतप्रधान निवडण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन बोलावावे लागेल. गेल्या दोन दशकांत सत्तापालट आणि न्यायालयीन निर्णयांमुळे अनेक सरकारे पडली. आता पुन्हा एकदा न्यायालयीन निर्णयामुळे देशात राजकीय अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. थायलंडच्या गोंधळाचा फटका स्रेथा थाविसिन यांच्या फेउ थाई पार्टीला सहन करावा लागत आहे.
