अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला आणखी एक दणका दिला आहे. त्यांनी नवीन कायदा करून तिबेट आणि तैवानला पाठिंबा दिला आहे. २७ डिसेंबर रोजी ट्रम्प यांनी तैवान ऐशुरन्स ऍक्ट २०२० आणि तिबेटियन पॉलिसी अँड सपोर्ट ऍक्ट २०२० हे दोन नवीन कायदे आणले आहेत. हे कायदे त्यांनी जाहीर केलेल्या २.३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या विशेष पॅकेजचा भाग आहेत.
या नवीन कायद्यानुसार अमेरिका तिबेटमध्ये दूतावास स्थापन करणार आहे. तसेच तिबेटियन नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना अमेरिका मदत करणार आहे. पुढच्या दलाई लामांची निवड ही तिबेटीयन नागरिकांनीच करावी आणि त्यात इतर कोणाचाही हस्तक्षेप असू नये अशी तरतूदही या कायद्यात आहे. तिबेटच्या विकासासाठी २० मिलियन डॉलर्सच्या निधीची तरतूद तिबेट कायद्यात करण्यात आली आहे.
चीनने या नव्या कायद्यांचा विरोध केला आहे. चीन सध्याच्या चौदाव्या दलाई लामांना फुटीरतावादी मानते. ते तिबेटला चीनपासून तोडण्यासाठी कार्यरत असल्याचा चीनचा दावा आहे. चीन तैवान आणि तिबेटवर अधिकार सांगतो पण या दोन्ही देशांचे नागरिक चीनचा विरोध करतात.
