भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतीक्षित व्यापार कराराबाबत महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडत असून, लवकरच या कराराची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चेचे वर्णन ‘फॅब्युलस निगोशिएशन्स’ असे केले आहे. चर्चेत सकारात्मक प्रगती होत असल्याचे संकेत देतानाच त्यांनी कराराच्या घोषणेबाबत आशावाद व्यक्त केला. या कराराकडे भारतीय उद्योगजगत, निर्यातदार आणि गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष आहे. कारण अमेरिकेसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना अधिक स्पर्धात्मक संधी मिळाल्यास देशाच्या निर्यातीला चालना मिळू शकते.
या कराराच्या पहिल्या टप्प्याची रूपरेषा फेब्रुवारी महिन्यात निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, अमेरिकेच्या आयात शुल्क धोरणातील बदलांमुळे अंतिम करारासाठी आणखी चर्चा करण्याची गरज निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, अमेरिकेने २४ जुलैपासून भारतासह अनेक देशांमधील उत्पादनांवर अतिरिक्त १० टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. हे शुल्क आधीपासून लागू असलेल्या मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) शुल्काव्यतिरिक्त आहे. त्यामुळे शुल्कासंबंधीचे मुद्दे या चर्चेत महत्त्वाचे ठरत आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांच्या पथकाने भारताला भेट देऊन व्यापार आणि सीमाशुल्क प्रक्रियेबाबत चर्चा केली होती.
हे ही वाचा:
पश्चिम बंगाल आवास योजनेतील ‘घुसखोरां’ची सीआयडी चौकशी
भारताच्या निर्यातीत ऑक्टोबरमध्ये मोठी झेप
गुजरातला अव्वल स्थान मिळाले…सोनिया गांधी संतापल्या!
आठ वर्षांनंतर सँडपेपरचे भूत पुन्हा बाटलीबाहेर!
दरम्यान, भारताला अमेरिकेच्या बाजारपेठेत अनुकूल प्रवेश मिळवून देणे हा या करारातील प्रमुख उद्देश आहे. विशेषतः भारतात तयार होणाऱ्या आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यातीची क्षमता असलेल्या उत्पादनांना स्पर्धात्मक संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना मोठ्या ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचता येईल, निर्यातवाढीला चालना मिळेल आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधीही वाढू शकतात. त्याचबरोबर जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान अधिक मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे पीयूष गोयल यांनी दिलेले संकेत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
