पश्चिम बंगालमधील राज्य पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाची (सीआयडी) विशेष तपास पथक (एसआयटी) राज्याच्या ‘पश्चिम बंगाल आवास योजने’तील बनावट लाभार्थी आणि त्यांची शिफारस करणाऱ्यांची चौकशी करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी केली.
ही राज्य सरकारची स्वतःची गृहनिर्माण योजना असून, ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या काळात ती सुरू करण्यात आली होती. यापूर्वी या योजनेचे नाव ‘बांग्लार बारी’ असे होते. शुभेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या योजनेचे नाव बदलून ‘पश्चिम बंगाल आवास योजना’ असे करण्यात आले. राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ येथे शुक्रवारी दुपारी आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली. या कार्यक्रमात योजनेच्या सात लाखांहून अधिक पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत वितरित करण्यात येणार होती.
मुख्यमंत्री अधिकारी म्हणाले, “आतापर्यंत ५७ हजार बनावट लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यात आली आहे. या सर्वांवर कारवाई केली जाईल. आतापर्यंत एक हजार बनावट लाभार्थ्यांनी मिळालेली रक्कम परत केली आहे. जे या योजनेसाठी पात्र नाहीत, त्यांनी पैसे परत करावेत, असे मी आवाहन करतो. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सीआयडीचे विशेष तपास पथक स्थापन केले जाईल. सरकारी स्तरावरील कोणतीही व्यक्ती या बनावट लाभार्थ्यांची शिफारस करताना आढळल्यास तिच्यावर विभागीय कारवाई केली जाईल.”
हे ही वाचा:
नांदेडमध्ये सापडलेल्या पाकिस्तानी ब्युटी क्रीममध्ये विषारी पारा
राहुल गांधींकडे व्होट चोरीनंतर आता फोन टॅपिंगचा मुद्दा
५०० पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी ऐकणार रामकथा
झाकीर नाईकच्या संस्थेवरील बंदी आणखी पाच वर्षे कायम
शुक्रवारी ‘पश्चिम बंगाल आवास योजने’अंतर्गत सात लाख लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी ६० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता जमा केला जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. यापूर्वी १० लाख लाभार्थ्यांना या योजनेचा दुसरा हप्ता मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
