वादग्रस्त इस्लामिक धर्मप्रचारक झाकीर नाईक याच्या इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनवरील (IRF) बंदीला केंद्र सरकारने आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी, १३ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भात राजपत्र अधिसूचना जारी केली. बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंधक) कायदा अर्थात यूएपीएअंतर्गत या संस्थेला बेकायदा संघटना घोषित करण्यात आले आहे. यापूर्वीची बंदी १४ नोव्हेंबर रोजी संपणार होती.
गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन आणि संस्थेचा संस्थापक व अध्यक्ष झाकीर नाईक हा देशाच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचवणाऱ्या तसेच सामाजिक शांतता आणि धार्मिक सलोखा बिघडवण्याची शक्यता असलेल्या कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे सरकारचे मत आहे. नाईक याची भाषणे आणि विधाने आक्षेपार्ह व विध्वंसक स्वरूपाची असल्याचा आरोपही मंत्रालयाने केला आहे.
Government extends ban on Islamic Research Foundation for another five years. https://t.co/NRsyWKPxfV
— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026
नाईक याने आपल्या भाषणांमधून विविध धार्मिक समुदायांमध्ये वैमनस्य, द्वेष आणि शत्रुत्व निर्माण केल्याचा तसेच भारतासह परदेशातील तरुणांना दहशतवादी कृत्यांसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला आहे. आंतरराष्ट्रीय उपग्रह वाहिन्या, इंटरनेट, मुद्रित माध्यमे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याची भाषणे जगभरातील लाखो लोकांपर्यंत पोहोचल्याचेही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
१९८४ दंगल पीडितांकडून सोनिया गांधींच्या पुस्तकाची होळी
मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा जगभर ठप्प; आउटलुक, टीम्स, कोपायलटला फटका
तृणमूलच्या सत्ताकाळातील माजी पोलीस अधिकाऱ्याची २.७८ कोटींची मालमत्ता जप्त
संस्थेच्या कथित बेकायदा कारवायांवर वेळीच नियंत्रण आणले नाही, तर ती पुन्हा संघटित होऊन आपल्या कारवाया सुरू ठेवू शकते, अशी भीतीही केंद्राने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे देशातील धर्मनिरपेक्ष वातावरण बिघडणे, जातीय तेढ वाढणे, फुटीरतावादाला आणि दहशतवादी कारवायांना पाठबळ मिळण्याची शक्यता असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनवर पहिल्यांदा १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी यूएपीएअंतर्गत बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी या बंदीला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. आता तिसऱ्यांदा बंदी वाढवण्यात आली असून, ती आणखी पाच वर्षे लागू राहणार आहे.
