भाडेकराराची मुदत संपल्यानंतरही सदनिका खाली न करणाऱ्या भाडेकरूंना मुंबई पोलिसांचा चांगलाच दणका बसला आहे. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील पश्चिम विभाग-१ चे पोलीस उप आयुक्त (तथा सक्षम प्राधिकारी) यांनी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंतर्गत दाखल झालेल्या पहिल्याच निष्कासन प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देत घरमालकाला सदनिकेचा ताबा तात्काळ परत देण्याचे आदेश दिले आहेत. इतकेच नव्हे, तर मुदत संपल्यापासून घर खाली करेपर्यंत भाडेकरूने मासिक भाड्याच्या दुप्पट दराने नुकसानभरपाई द्यावी, असेही स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
वांद्रे (पूर्व) येथील रहिवासी प्रकाश दिगंबर देवधर आणि प्रभा प्रकाश देवधर यांच्या मालकीची सांताक्रुज (पूर्व) येथील नेहरू रोडवरील जय को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीमध्ये (फ्लॅट क्र. सी/४०८) सदनिका आहे. त्यांनी ही सदनिका ३६ महिन्यांच्या नोंदणीकृत ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ करारावर दिली होती. मात्र, कराराची मुदत संपूनही प्रतिवादींनी (भाडेकरूंनी) सदनिकेचा ताबा सोडला नाही. अखेर देवधर दाम्पत्याने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पश्चिम विभाग-१ च्या पोलीस उप आयुक्तांकडे याबाबत तक्रार अर्ज दाखल केला.
महिनाभरातच न्याय
महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, बृहन्मुंबईतील सर्व १५ परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी ‘सक्षम प्राधिकारी’ म्हणून नियुक्त केले आहे. या अधिकाराचा वापर करत पोलीस उप आयुक्त (पश्चिम विभाग-१) यांनी २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रतिवादींना समन्स बजावले.
या निकालानुसार:
* प्रतिवादींनी सदनिकेचा ताबा सर्व चाव्यांसह तात्काळ घरमालकाकडे द्यावा.
* महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमाच्या कलम २४(२) नुसार, १ सप्टेंबर २०२६ पासून प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यंत भाडेकरूने करारातील मासिक परवाना शुल्काच्या दुप्पट दराने नुकसानभरपाई द्यावी.
* अनामत रक्कम परत मिळवण्यासाठी भाडेकरूंना स्वतंत्रपणे कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
१९८४ दंगल पीडितांकडून सोनिया गांधींच्या पुस्तकाची होळी
आरबीआयकडून पुन्हा व्याजदर वाढवण्याचे संकेत
भारतीय नौदलाच्या इतिहासात नवा विक्रम
प्रेयसीच्या पतीने जेन्सेनला हनीट्रॅप केले…
बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त आणि पोलीस सह आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई विहित वेळेत पूर्ण करण्यात आली आहे. निवासस्थानाच्या ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ कराराची मुदत संपूनही भाडेकरू जागा खाली करत नसल्यास, घरमालकांनी घाबरून न जाता आवश्यक कागदपत्रांसह आपल्या कार्यक्षेत्रातील परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्तांकडे (सक्षम प्राधिकारी) अर्ज करावा, असे आवाहन मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
