भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ओडिशातील चांडीखोल येथे ८,५७१ कोटी रुपयांचा सामरिक पेट्रोलियम साठवण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, यासाठी केंद्र सरकारने खासगी गुंतवणूकदारांना आमंत्रित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार, युद्धजन्य परिस्थिती आणि तेलपुरवठ्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता भारताला स्वतःचा तेलसाठा वाढवण्याची गरज आहे. याच उद्देशाने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
या प्रकल्पांतर्गत तब्बल ४० लाख टन कच्चे तेल साठवण्याची क्षमता विकसित केली जाणार आहे. त्यामुळे देशाची सध्याची सामरिक पेट्रोलियम साठवण क्षमता सुमारे ८० टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी मॉडेलवर उभारला जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून ५,१४२ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार असून, सर्वात कमी अनुदानाची मागणी करणाऱ्या निविदाधारकाची निवड केली जाणार आहे. इच्छुक कंपन्यांना २६ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत निविदा सादर करता येणार आहेत.
हे ही वाचा:
मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा जगभर ठप्प; आउटलुक, टीम्स, कोपायलटला फटका
राजीनाम्यानंतर जेन्सेन हुआंग यांना आणखी मोठा आर्थिक झटका
तृणमूलच्या सत्ताकाळातील माजी पोलीस अधिकाऱ्याची २.७८ कोटींची मालमत्ता जप्त
मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडणाऱ्या दोघांविरोधात गुन्हा
भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने या प्रकल्पाचे महत्त्व मोठे आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव आणि संभाव्य अडथळ्यांमुळे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. भारत आपल्या गरजेच्या मोठ्या प्रमाणातील कच्च्या तेलासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत पुरेसा राखीव साठा उपलब्ध असल्यास आंतरराष्ट्रीय संकटाच्या काळात देशाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. सध्या विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पादूर येथे मिळून ५०.३ लाख टन क्षमतेचे सामरिक तेलसाठे उपलब्ध आहेत.
विशेष म्हणजे, चांडीखोल प्रकल्पाला २०१८ मध्येच मंजुरी मिळाली होती; मात्र प्रशासकीय आणि जमीन हस्तांतरणाच्या अडचणींमुळे त्याच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला. आता खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून प्रकल्पाला गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारताची तेलसाठवण क्षमता वाढण्याबरोबरच जागतिक बाजारपेठेतील संकटांचा सामना करण्याची ताकदही वाढणार आहे. त्यामुळे देशाच्या दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
