देशातील वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला असून, गेल्या दोन वर्षांनंतर प्रथमच महागाईने रिझर्व्ह बँकेची सहा टक्क्यांची उच्चतम सहनशीलता मर्यादा ओलांडली आहे. अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ, वस्तूंच्या उत्पादन खर्चाचा ग्राहकांवरील परिणाम आणि प्रतिकूल आधारभूत परिणाम यामुळे आगामी काही महिने महागाईचा दर सहा टक्क्यांच्या वर राहण्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेसमोरील महागाई नियंत्रणाचे आव्हान अधिक गंभीर झाले आहे.
महागाई वाढण्यामागे अन्नधान्याच्या किमतींमधील तेजी हे प्रमुख कारण ठरले आहे. सप्टेंबरमध्ये ७.७४ टक्के असलेला अन्नधान्य महागाईचा दर ऑक्टोबरमध्ये वाढून ८.९४ टक्क्यांवर पोहोचला. कांद्याच्या किमतीत तब्बल ११६.२२ टक्के, लसणाच्या किमतीत ६०.७४ टक्के, आल्याच्या किमतीत ४८.३२ टक्के, तर लिंबाच्या किमतीत ४७.३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. वस्तू आणि सेवांच्या १२ प्रमुख गटांपैकी ११ गटांमध्ये महागाई वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या घरगुती खर्चावर त्याचा परिणाम होत आहे.
हे ही वाचा:
१९८४ दंगल पीडितांकडून सोनिया गांधींच्या पुस्तकाची होळी
ओडिशात ८,५७१ कोटींचा तेलसाठा प्रकल्प
मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा जगभर ठप्प; आउटलुक, टीम्स, कोपायलटला फटका
राजीनाम्यानंतर जेन्सेन हुआंग यांना आणखी मोठा आर्थिक झटका
आयसीआरएच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर तिमाहीत किरकोळ महागाई सरासरी ६.२ टक्के राहू शकते. याशिवाय कमी पाणीसाठा, जमिनीतील ओलावा घटणे आणि काही राज्यांमधील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे रब्बी पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे आगामी काळात अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर दबाव निर्माण होऊन किमती आणखी वाढू शकतात. खरीप पिकांची आवक आणि रब्बी हंगामातील पेरणीचा वेग महागाईची पुढील दिशा ठरवणार आहे.
दरम्यान, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक पुन्हा व्याजदर वाढवू शकते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, डिसेंबर आणि फेब्रुवारीमधील पतधोरण आढाव्यांमध्ये प्रत्येकी ०.२५ टक्क्यांनी रेपो दर वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्येच रिझर्व्ह बँकेने चार वर्षांनंतर प्रथमच ०.२५ टक्क्यांची वाढ करून रेपो दर ५.५० टक्क्यांवर नेला होता. आता पुन्हा दरवाढ झाल्यास गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज महागण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आधीच महागाईचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना वाढीव ईएमआयचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो.
