सोनिया गांधींचे आत्मचरित्र प्रसिद्ध झाल्यामुळे इतिहासातील अनेक घटनांची उजळणी सुरू झाली आहे. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी अशाच काही घटनांचा उल्लेख करून सोनिया गांधींच्या लोकशाही इतिहासातील जुन्या घटनांची पुन्हा चर्चा सुरू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी एका महत्त्वपूर्ण घटनेला उजाळा दिला. गुजरातला देशातील सर्वोत्तम आर्थिक कामगिरी करणारे राज्य म्हणून अव्वल स्थान देण्यात आले होते. मात्र, अर्थतज्ज्ञांनी केलेले हे मूल्यांकन दिल्लीतील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना आवडले नव्हते. त्यामुळे देशातील आघाडीचे अर्थतज्ज्ञ बिबेक देब्रॉय यांनी काँग्रेसशी संबंधित संस्थेच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला होता. या संपूर्ण प्रकरणासाठी त्यांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना जबाबदार धरले होते.
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे इंडिया टुडे समूहाच्या वतीने आयोजित ‘किसान तक भारत अ‍ॅग्रीकल्चर कॉन्फरन्स २०२६’मध्ये पूर्ण सत्राला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी या घटनेचा उल्लेख केला. विशेष म्हणजे, याच आठवड्यात काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे ‘बिलाँगिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ हे आत्मचरित्र प्रकाशित झाले आहे. मात्र, राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट फॉर कंटेम्पररी स्टडीजशी संबंधित या वादग्रस्त घटनेचा उल्लेख त्यांच्या आत्मचरित्रात करण्यात आलेला नाही.
राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट फॉर कंटेम्पररी स्टडीज (आरजीआयसीएस) ही राजीव गांधी फाउंडेशनची एक शाखा आहे. सोनिया गांधी या फाउंडेशनच्या अध्यक्ष आहेत. मात्र, आरजीआयसीएसचे म्हणणे आहे की, संस्थेचे कामकाज फाउंडेशनच्या विश्वस्तांच्या वैयक्तिक विचारांपासून स्वतंत्र आहे. या कार्यक्रमात राहुल गांधी यांच्यावर अप्रत्यक्ष निशाणा साधताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आजकाल काही लोक आपल्या खिशातून संविधान बाहेर काढतात. त्यांना वाटते की देशाचे संविधान आणि लोकशाही त्यांच्या खिशात आहे.”
हे ही वाचा:
राहुल गांधींकडे व्होट चोरीनंतर आता फोन टॅपिंगचा मुद्दा
रोहित, विराट, अय्यर पहिल्याच षटकात शून्यावर बाद
नांदेडमध्ये सापडलेल्या पाकिस्तानी ब्युटी क्रीममध्ये विषारी पारा
१९८४ दंगल पीडितांकडून सोनिया गांधींच्या पुस्तकाची होळी
यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळातील एका घटनेचा उल्लेख केला. त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही; मात्र त्यांनी दिलेले संदर्भ तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्व आणि राजीव गांधी संस्थेकडे निर्देश करणारे होते. मोदी म्हणाले, “तुम्हाला आठवत असेल, एक काळ असा होता की माध्यमांमध्ये देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांचे क्रमवारीनुसार मूल्यांकन केले जात असे. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित अशाच एका क्रमवारीत गुजरातला पहिला क्रमांक मिळाला होता. त्यावेळी मी गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो. गुजरातला पहिला क्रमांक देणाऱ्या संस्थेचे नाव भारताच्या एका माजी पंतप्रधानांच्या नावावर होते. एवढा संकेत पुरेसा आहे. तुम्ही स्वतःच त्या संस्थेचे नाव शोधू शकता.”
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, “देशातील काही प्रतिष्ठित अर्थतज्ज्ञांनी संशोधन करून ही क्रमवारी निश्चित केली होती. मात्र, गुजरातला मिळालेली ही मान्यता दिल्लीतील सत्तेत बसलेल्या लोकांना आवडली नाही. संशोधन करणाऱ्या लोकांना औपचारिकपणे सांगण्यात आले की, यापुढे अशा प्रकारे काम चालणार नाही. यापुढे कोणताही अहवाल प्रकाशित करण्यापूर्वी त्यांची मंजुरी घ्यावी लागेल, असे निर्देश देण्यात आले.”
या घटनेचा संदर्भ २०१५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे माजी अध्यक्ष आणि नीती आयोगाचे सदस्य राहिलेले अर्थतज्ज्ञ बिबेक देब्रॉय यांनी दिलेल्या मुलाखतीतून समोर आला होता. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये त्यांचे निधन झाले. मात्र, २०१५ मध्ये ते राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट फॉर कंटेम्पररी स्टडीजचे संचालक होते.
भारतात वाढत चाललेल्या असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावरून देशात जोरदार चर्चा सुरू असताना देब्रॉय यांनी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये इंडिया टुडे टीव्हीला मुलाखत दिली होती. करण थापर यांनी घेतलेल्या ‘टू द पॉइंट’ या कार्यक्रमात त्यांनी संस्थेतील आपल्या कार्यकाळात असहिष्णुतेचे अनेक अनुभव आल्याचे सांगितले होते. यापैकी काही घटनांमध्ये सोनिया गांधी यांचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
