आज मुंबई उच्च न्यायालायने ठाकरे सरकारला कोविड -19 नियमांबद्दल फटकारले आहे. ठाकरे सरकारने आज अनलॉकची नवी नियमावली कोर्टात सादर केली. यावेळी लोकल प्रवासासाठी लसीच्या दोन डोसची अट मागे घेण्याची मागणी होत होती. मात्र ठाकरे सरकारने ही सक्ती मागे घेण्यास कोर्टात नकार दिला आहे. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही ठाकरे सरकारने दोन डोसची अट मागे घेतलेली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला लोकांच्या मूलभूत अधिकाराविषयी प्रश्न उपस्थित केला आहे. मात्र तरीही ठाकरे सरकार नियमावलीवर ठाम आहे.
२२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मागील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले होते की, मुंबईच्या लोकल प्रवासासाठी केवळ लसीकरण केलेल्या लोकांनाच परवानगी देणे हे बेकायदेशीर आहे आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. आणि ठाकरे सरकारला या नियमाचा फेरविचार करण्यास सांगितले होते.
ठाकरे सरकारने जेव्हा निर्णय जाहीर केला होता की, केवळ लसीकरण झालेल्यांनाच लोकल, मॉल्स आदी ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश दिला जाईल. मात्र, हा निर्णय कायद्याला अनुसरून नसून बेकायदेशीर निर्णय असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालायत दोन याचिका दाखल झाल्या होत्या.
हे ही वाचा:
‘मविआ सरकार राज्याच्या इतिहासातील सर्वात भ्रष्टाचारी सरकार’
ॲपलने रशियामध्ये उत्पादनांची विक्री थांबविली, इतर सेवाही केल्या मर्यादित
विराटचा शंभरावा कसोटी सामना प्रेक्षकांच्या साक्षीने
संजय राऊतांना पुरावे समोर आणायला मुहूर्त मिळेना
दरम्यान, लसीकरणाला सुरूवात झाल्यापासून जगातील सर्वच देशांनी लसीकरणावर मोठा भर दिला होता. जास्तीत जास्त लसीकरण झाल्यामुळे तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव जास्त जाणवला नाही. राज्यातील कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी घट झाल्यानंतर सार्वजनिक निर्बंध शिथील होणार असल्याची माहिती ठाकरे सरकारने दिली आहे. यानुसार जवळपास अर्ध्या राज्यातील निर्बंध शिथील होतील.
