“तीनही कृषी कायद्यांना स्थिगिती देण्यात आल्यानंतर हे कायदे आज अस्तित्वातच नाहीत. मग तुम्ही कशाचा विरोध करताय?” असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने “शेतकरी” आंदोलकांना फटकारले आहे.
न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देताना एकदा एखाद्या पक्षाने न्यायालयात धाव घेतल्यावर निषेध करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो.
जेव्हा ऍटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी लखीमपूर खेरी घटनेचा उल्लेख केला, ज्यात रविवारी नऊ जणांचा बळी गेला, तेव्हा खंडपीठाने सांगितले की, अशा घटना घडतात तेव्हा कोणीही जबाबदारी घेत नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, एकदा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आल्यानंतर त्याच विषयावर कोणीही रस्त्यावर येऊ शकत नाही. शेतकर्यांच्या तीन नवीन कायद्यांविरोधात विरोध करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. दरम्यान शेतकरी जंतर -मंतरवर ‘सत्याग्रह’ करण्यास परवानगी देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी करत होते.
किसान महापंचायत, शेतकरी आणि कृषक संस्था, आणि त्याचे अध्यक्ष यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना मागणी केली आहे की, जंतर-मंतरवर किमान २०० शेतकरी किंवा संघटनेच्या आंदोलकांना शांततापूर्ण आणि अहिंसक सत्याग्रह आयोजित करण्यासाठी जागा द्यावी.’
हे ही वाचा:
लखीमपूर खिरीमधील मृतांना सरकारकडून ४५ लाखांची मदत
WHO म्हणतंय, हा आहे भारताचा ‘अमृतमहोत्सव’
दुबई एक्सपोमध्ये का झाली भारतातल्या हायपरलूपची चर्चा?
२१ ऑक्टोबर रोजी प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने तीन कृषी कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका राजस्थान उच्च न्यायालयासमोर शेतकरी संघटनेने दाखल केली. शेतकरी उत्पादक व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२०, अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२० आणि हमीभाव आणि शेती सेवांवरील शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार या तीन कायद्यांच्या मंजुरीविरोधात अनेक शेतकरी संघटना विरोध करत आहेत. कायदा, २०२०च्या सुरुवातीला, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पंजाबमधून निदर्शने सुरू झाली आणि नंतर प्रामुख्याने दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात पसरली.
