उत्तराखंडचे भाजपा नेते अजेन्द्र अजय यांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना पत्र लिहून, डोंगराळ आणि जनजातीय भागात मुसलमानांनी मशिदी उभारण्यावर आक्षेप घेत, राज्यात “लँड जिहाद’ सुरु असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने अधिकृत पात्रात म्हटले आहे की, हे निदर्शनास आले आहे की “राज्याच्या काही भागात वेगाने लोकसंख्या वाढल्याने लोकसंख्याशास्त्रीय बदल झाला आहे. ज्याचे दुष्परिणाम काही समाजातील लोकांच्या स्थलांतराच्या स्वरूपात दिसू लागले आहेत.”
जमिनी विकत घेऊन तिथे मशिदी उभारण्याला लँड जिहाद असे संबोधले गेले आहे.
अधिकृत प्रकाशनात म्हटले आहे की, “काही ठिकाणी जातीय वातावरण बिघडण्याची शक्यता आहे. परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत सरकारने डीजीपी, सर्व जिल्हा दंडाधिकारी आणि एसएसपींना समस्या सोडवण्यासाठी खबरदारीची पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.”
प्रसिद्धीमध्ये पुढे म्हटले आहे की, सरकारने विविध भागात समन्वय समिती स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे. “पोलीस आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांना असे क्षेत्र चिन्हांकित करण्यास सांगितले आहे आणि समाजविघातक घटकांवर कठोर कारवाई करण्याचेही आदेश दिले आहेत. त्यांना इतर राज्यांतून आलेल्या आणि गुन्हेगारी इतिहास असलेल्या लोकांची जिल्हावार यादी तयार करण्यासही सांगितले गेले आहे.
२०१८ मध्ये ‘केदारनाथ’ चित्रपटाच्या रिलीजला विरोध केल्यामुळे आणि शेवटी उत्तराखंडमध्ये चित्रपटावर बंदी आणण्यात यशस्वी ठरलेल्या अजेंद्र अजय यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले की त्यांनी ‘लँड जिहाद’चा मुद्दा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे उचलला आहे. आणि त्यावर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. ‘लँड जिहाद’ मुद्द्यासह, अजेंद्र अजय यांनी गेल्या महिन्यात सीएम पुष्कर सिंह धामी यांच्यासोबतच्या भेटीत डोंगरी राज्यात वाढलेले स्थलांतर आणि त्यामुळे धार्मिक समुदायाच्या लोकसंख्येतील वाढीचा मुद्दाही उपस्थित केला.
हे ही वाचा:
… म्हणून ठाण्यात भरले खड्ड्यांचे प्रदर्शन!
पाकिस्तान, तात्काळ पीओके सोडा!
अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाप्रमाणेच ऑलिम्पिक संघटनेत दोन-दोन वर्षे खजिनदार
आरोग्य विभागाच्या महाभरतीचा महागोंधळ!
मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या पत्रात, अजेन्द्र अजय यांनी ‘लँड जिहाद’ समस्येच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी आणि नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना “आध्यात्मिक आणि सुरक्षा कारणांमुळे” या विषयावर ठोस निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
