केंद्र सरकारची प्रणाली असताना राज्याचा ‘जिरायती’ खर्च कोणासाठी?

राज्यात एका बाजूला कोरोना वाढत असताना विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्यासाठी विविध योजनांमध्ये काटकसर करण्यात येत असताना महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने मात्र पैसे उधळण्याचा घाट घातला आहे. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी देशात एक प्रणाली असताना दुसरी प्रणाली तयार करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यासाठी तब्बल ३० कोटी रुपयांची निविदा देखील काढण्यात आली आहे. यावरून भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी आक्रमकपणे सरकारवर टीका केली आहे.

शिक्षकांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण करण्यासाठी संपूर्ण देशात दीक्षा ही प्रणाली वापरण्यात येत आहे. या निविदेत शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी, अभ्यास साहित्य, सोयीनुसार प्रशिक्षण वर्ग, ध्वनिचित्रफिती या सुविधांसोबतच शिक्षणाच्या प्रगतीचा आढावा आणि प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र अशा इतर सुविधांबाबतच्या अपेक्षा या निविदेत लिहीण्यात आल्या आहेत. या निविदेत दर्जेदार अभ्यासक्रमाकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. ही निविदा भरणाऱ्या कंपनीचे मुल्यमापन करताना १०० पैकी केवळ १५ गुण दर्जेदार अभ्यासक्रमासाठी ठेवण्यात आले आहेत. याच सर्व सुविधा असलेली दीक्षा ही प्रणाली अनेक राज्ये सध्या वापरत आहेतच. त्यामुळे सरकारच्या या उधळपट्टीवर आमदार अतुल भातखळकरांनी ट्वीटरवरून सडकून टीका केली आहे.

हे ही वाचा:

कांदिवली पूर्व येथे आमदार अतुल भातखळकरांच्या प्रयत्नांतून ‘ड्राईव्ह इन’ लसीकरण केंद्र

लसीचा एक डोसही वाया घालवू नका, मोदींनी दिला कानमंत्र

डीएपीच्या भाववाढीला शरद पवार, मनमोहन सिंह जबाबदार

रुग्णाच्या मृत्यनंतरही ३ दिवस उपचार सुरु, नांदेडमधील धक्कादायक प्रकार

सरकारकडे कशाचीही मागणी केली की निधीच्या नावाने ओरड केली जाते, अशा शब्दात अतुल भातखळकरांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की,

पगार, भत्ते, औषध, लस…सरकारकडे काहीही मागणी केली, की निधीच्या नावाने ओरड केली जाते. तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगणारे ठाकरे सरकार शिक्षक प्रशिक्षण प्रणालीसाठी ३० कोटींचा खर्च करणार आहे. केंद्र सरकारची प्रणाली असताना, हा ‘जिरायती’ खर्च कुणासाठी?