मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘मराठी अस्मिता’ हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. काही राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी मराठी ओळख, भाषा व स्थानिकत्व यावर भर देत प्रचाराची दिशा ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, आजची मुंबई ही बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक आणि जागतिक शहर म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे केवळ भाषिक किंवा अस्मितेच्या मुद्द्यावर आधारित राजकारण शहराच्या वास्तवाशी जुळत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
मुंबईत देश-विदेशातून आलेले लाखो नागरिक राहतात. त्यांनी शहराच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासात मोलाचे योगदान दिले आहे. परिणामी, मतदारांची प्राथमिकता बदलली असून रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा आणि पायाभूत विकास हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीतही हेच मुद्दे केंद्रस्थानी असल्याचे दिसते.
हे ही वाचा:
“दहशत निर्माण करण्याची यांची क्षमताच राहिली नाही…”
“पश्चिम बंगालच्या पोलिस महासंचालकांना निलंबित करा!”
सरसंघचालक मोहन भागवत, सचिन तेंडूलकरसह बॉलीवूड कलाकारांनी बजावला मतदानाचा हक्क
जॉर्जियाहून दिल्लीला जाणारे इंडिगोचे विमान इराणच्या हवाई हद्दीतून बाहेर पडले आणि…
पूर्वी मराठी अस्मितेवर आधारित राजकारणाला मुंबईत काही प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता. शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांसारख्या पक्षांनी हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला होता. मात्र, आजच्या बदलत्या सामाजिक वास्तवात तरुण मतदार केवळ ओळखीपेक्षा प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि विकासकामांकडे अधिक लक्ष देताना दिसतात. राज ठाकरे यांच्यासह विविध नेत्यांनी मराठी अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला असला, तरी तो निवडणुकीचा निर्णायक घटक ठरेल का, याबाबत साशंकता आहे.
एकूणच, मराठी भाषेचा आणि संस्कृतीचा अभिमान कायम असला, तरी आजच्या मुंबईत मतदारांचे निर्णय दैनंदिन नागरी प्रश्नांवर अधिक अवलंबून आहेत. त्यामुळे बीएमसी निवडणुकीत ‘मराठी अस्मिता’पेक्षा विकास आणि प्रशासन हेच खरे निर्णायक मुद्दे ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.
