मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजधानी दिल्लीत नुकतीच भेट घेतली. त्या भेटीत त्यांनी मराठा आरक्षणासह एकूण ११ मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यात पीक विम्याच्या बीड पॅटर्नचाही समावेश आहे. पीक विमा योजनेचं बीड मॉडेल संपूर्ण राज्यात लागू करण्यास मंजुरी देण्याची मागणी त्यांनी केलीय. त्यावरुन आता माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप केलाय. पीक विम्याचा बीड पॅटर्न हा शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा असल्याची टीका बोंडे यांनी केली आहे.
पीक विमा योजनेचं बीड मॉडेल शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारं आहे. राज्यात बीड पॅटर्न राबवू नका अशी विनंती आपण केंद्र सरकारला करणार असल्याचं अनिल बोंडे यांनी साांगितलं. पीक विम्याच्या बीड पॅटर्नमध्ये विमा कंपन्यांना फायदा झाला. त्यातील ८० टक्के रक्कम ही राज्य सरकारला मिळणार तर २० टक्के रक्कम कंपन्यांना मिळणार असल्याचं बोंडे यांनी म्हटलंय. राज्य सरकारला ८० टक्के रक्कम खायची आहे. त्यामुळे त्यांनी बीड पॅटर्न राबवण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली जात असल्याची टीका बोंडे यांनी केलीय. ठाकरे सरकारनं पीक विम्यात शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांचा फायदा केल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केलाय.
हे ही वाचा:
लवकरच मनुष्य हजारो वर्ष जगू शकणार?
शिवसेना नाशिक महानगरपालिका स्वबळावर लढवणार
नाल्यातला गाळ काढण्याऐवजी महापालिकेने करातून माल काढला
महापालिकेने पाच वर्षात हजार कोटींचा घोटाळा केला म्हणून आज मुंबईची ही अवस्था झाली
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत गेल्या ५ वर्षांत विमा कंपन्यांना प्रीमियम पोटी २३ हजार १८० कोटी रुपये दिले. या कंपन्यांनी केवळ १५ हजार ६२२ कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर केले आहेत. राज्य शासनाने कप अँड कॅप मॉडेल प्रस्तावित केले आहे. ज्यात विमा कंपन्यांना २० टक्केपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही तसेच जमा केलेल्या प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त १० टक्के रिस्क असेल. हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी कृषी मंत्रालयाला आवश्यक ती सूचना द्यावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
