संसदेचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याला केंद्र सरकार प्राधान्य देणार आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
प्रस्तावित योजनेनुसार, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून लोकसभेची सध्याची ५४३ सदस्यसंख्या वाढवून कमाल ८५० पर्यंत नेण्याचा विचार आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
मात्र, हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला विरोधकांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल. घटनादुरुस्तीसाठी लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत म्हणजेच किमान ३६१ मतांची गरज आहे. सध्या लोकसभेतील तीन जागा रिक्त असून ५४० सदस्य आहेत. एनडीएकडे ३२० सदस्यांचे संख्याबळ आहे. त्यामुळे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला विरोधकांची साथ मिळवावी लागणार आहे. असे असले तरी हे विधेयक १५ ते १८ मतांच्या फरकाने मंजूर होईल, असा विश्वास एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे.
हे ही वाचा:
भूपेश बघेल यांच्या मुलाच्या ३५५ भूखंडांवर ईडीचा ताबा
अर्शदीप-सिराज, अक्षरच्या गोलंदाजीमुळे भारताने मालिका जिंकली
राजस्थान रेल्वे ट्रॅक स्फोटप्रकरणी पाक कनेक्शन उघड!
लक्ष्य सेनने जिंकला कुमामोटो मास्टर्सचा किताब
दरम्यान, मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून (एसआयआर) विरोधक आक्रमक झाले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली जात आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. संसदेचे कामकाज वारंवार तहकूब झाल्यास महत्त्वाच्या विधेयकांवरील चर्चा आणि मतदानावर परिणाम होऊ शकतो.
