भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आणि सहआरोपी विनोद तोमर यांना लैंगिक छळाच्या प्रकरणात निर्दोष मुक्त केल्याच्या निर्णयाला महिला कुस्तीपटूंनी दिलेल्या आव्हानावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयात शुक्रवारी होणारी सुनावणी आता २८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
महिला कुस्तीपटूंनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दिल्लीतील सत्र न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले आहे. या अपीलवर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने बृजभूषण शरण सिंह यांना आणखी वेळ दिला आहे. शुक्रवारी सुनावणीसाठी बृजभूषण शरण सिंह स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते. यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने बृजभूषण शरण सिंह आणि विनोद तोमर यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते.
निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाला आव्हान
दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने ३ ऑगस्ट रोजी बृजभूषण शरण सिंह यांची लैंगिक छळाच्या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला चार महिला कुस्तीपटूंनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विनोद तोमर यांच्या निर्दोष मुक्ततेच्या आदेशालाही अपीलमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे.
महिला कुस्तीपटूंनी दाखल केलेल्या याचिकेत कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पुराव्यांचे चुकीच्या पद्धतीने आणि निवडक स्वरूपात मूल्यमापन करण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, हा निर्णय अनुमान आणि तर्कांवर आधारित असून, प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांचा योग्य वापर करण्यात आलेला नाही, असे अपीलमध्ये म्हटले आहे.
पीडितांच्या वर्तनाबाबतच्या दृष्टिकोनावर आक्षेप
महिला कुस्तीपटूंनी न्यायालयाच्या आदेशातील निरीक्षणांवरही आक्षेप घेतला आहे. पीडितांच्या वर्तनाचे मूल्यमापन करताना जुनाट आणि रूढीवादी दृष्टिकोनाचा आधार घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी अपीलद्वारे करण्यात आली आहे.
२०२३ मध्ये प्रकरण चर्चेत
बृजभूषण शरण सिंह आणि महिला कुस्तीपटूंमधील हा वाद २०२३ मध्ये देशभर चर्चेत आला होता. अनेक नामांकित महिला कुस्तीपटूंनी २०१६ ते २०२२ या कालावधीत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, प्रशिक्षण शिबिरे, भारतीय कुस्ती महासंघाचे कार्यालय आणि अन्य ठिकाणी अनुचित वर्तन तसेच लैंगिक छळ झाल्याचे आरोप केले होते.
मात्र, बृजभूषण शरण सिंह यांनी त्यांच्यावरील आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत. आता कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाविरोधातील अपीलवर २८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
