सर्वोच्च न्यायालयात दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचा दावा काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी केला. उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांच्या तुलनेत गांधी परिवाराकडे अफाट मालमत्ता असल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेशी या खुलाशाचा संबंध आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने सीबीआय आणि ईडीला दिलेल्या तपासाच्या आदेशाविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही अंतरिम आदेश दिले, तोच तथाकथित दिलासा असल्याचे काँग्रेसचे लोक सांगत आहेत. त्यामुळे सहा दशके या देशात सत्ता भोगणाऱ्या गांधी परिवाराने या देशाची प्रचंड लूट केलेली आहे, असा दावा करणारे याचिकाकर्ते खरे की काँग्रेस पक्ष, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत राहुल गांधी यांच्याकडे उत्पन्नाच्या जाहीर स्रोतांपेक्षा अधिक असमप्रमाण (अप्रमाणशीर) मालमत्ता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्यात यावी व गुन्हा नोंदवला जावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीत खरोखरच असे काही घडले आहे का, ज्यामुळे याचिकाकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी गांधी परिवाराच्या विरोधात केलेले दावे खोटे ठरले? किंवा असे काही, ज्यामुळे राहुल गांधी यांना ‘क्लिन चित’ मिळाल्याचे स्पष्ट होते? यापैकी काहीही घडलेले नाही.
