मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले आहे. नागरिकांना स्वच्छ हवा मिळत नसताना आणि प्रदूषणाची समस्या गंभीर होत असताना संबंधित अधिकारी शांत झोप कसे घेऊ शकतात, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. समुद्रकिनारा आणि नैसर्गिक वाऱ्यांचा फायदा असलेल्या मुंबईतही प्रदूषण वाढत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्या. गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने प्रदूषण नियंत्रणासाठी यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मुंबईतील प्रदूषणाची परिस्थिती गंभीर असून, नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित या प्रश्नाकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
मुंबईतील प्रदूषणासाठी बांधकामांमधून उडणारी धूळ, वाहनांचा धूर आणि नियमांचे उल्लंघन यांसारख्या बाबी कारणीभूत ठरत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली. बांधकामस्थळांवर धूळ नियंत्रणाचे नियम काटेकोरपणे पाळले जात नसल्यास संबंधित विकासकांवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने नमूद केली. सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावरील निर्बंधांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दक्षिण मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट परिसरात पोलीस ठाण्याजवळ सार्वजनिक रस्त्यावर फटाके फोडल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत नियमांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
हे ही वाचा:
सौदीतील विमानतळावरील हल्ल्यात भारतीयासह दोघांचा मृत्यू
भारत-पोलंड व्यापार १० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य
नकारात्मक राजकारणाच्या जोरावर विरोधकांना ३० वर्षे सत्ता मिळणार नाही!
अनाहत सिंहची विश्वविजेतीवर सनसनाटी मात!
प्रदूषण नियंत्रणाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात निष्काळजीपणा झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. मुंबई पोलीस आयुक्तांना सर्व पोलीस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच मुंबई महापालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमुखांना प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्यास सांगण्यात आले. प्रदूषणाविषयी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांचा वापर करण्यावरही भर देण्यात आला.
मुंबईतील प्रदूषणाचा प्रश्न केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित नसून तो लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. प्रदूषित हवेमुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि श्वसनविकार असलेल्या व्यक्तींना विशेष धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ आदेश काढून किंवा बैठका घेऊन प्रदूषणाची समस्या सुटणार नाही; प्रत्यक्ष कारवाई आणि नियमांचे कठोर पालन आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आता मुंबई महापालिका, पोलीस आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कोणती ठोस पावले उचलतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. मुंबईकरांना स्वच्छ हवा मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाला आता आश्वासनांपलीकडे जाऊन कृती करावी लागणार आहे.
