जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या तिसऱ्या दिवशी उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्याची मागणी करणारा ठराव मांडल्यानंतर गदारोळ झाला. प्रचंड गदारोळानंतर हा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
विधानसभेची बैठक सुरू होताच उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी सरकारच्या वतीने हा प्रस्ताव मांडला. ज्यामध्ये असे लिहिले होते की, ‘ही विधानसभा जम्मू-काश्मीरच्या लोकांची ओळख, संस्कृती आणि हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या विशेष आणि घटनात्मक हमींच्या महत्त्वाची पुष्टी करते आणि ती एकतर्फी काढून टाकल्याबद्दल चिंता व्यक्त करते.’
‘ही विधानसभा भारत सरकारला विशेष दर्जा, घटनात्मक हमी आणि या तरतुदी पुनर्संचयित करण्यासाठी संवैधानिक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी संवाद सुरू करण्याचे आवाहन करते. ‘ या ठरावात असेही लिहिले होते की, ही विधानसभा पुनर्स्थापनेच्या कोणत्याही प्रक्रियेत राष्ट्रीय एकात्मता आणि जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या न्याय्य आकांक्षा यांचे रक्षण केले पाहिजे यावर भर देते.
हे ही वाचा :
‘मुस्लिमांना कुंभमध्ये बंदी घातली तर हिंदूंना दर्ग्यात प्रवेश दिला जाणार नाही’
संविधान बचाव, भारत जोडोच्या माध्यमातून राहुल गांधींकडून अराजकता पसरवण्याचे काम सुरू
भाजपाकडून ४० बंडखोरांवर कारवाईचा बडगा
जम्मू- काश्मीरच्या कुपवाडामध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक
या ठरावाला भाजपने सभागृहात विरोध सुरूच ठेवल्याने विधानसभा अध्यक्षांना सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले. अखेर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुर रहीम राथेर यांनी हा प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवला आणि बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाला. विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा आणि इतर विरोधी पक्षनेत्यांनी सत्ताधारी पक्षावर जोरदार टीका करत कामकाजातील बदलावर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, ‘आज विधानसभेत उपराज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा होणार होती, तेव्हा हा प्रस्ताव कसा मांडला गेला?’.
