वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. या अर्जामध्ये म्हटले आहे की, या सुधारणा भारतीय संविधानाच्या योजनेशी सुसंगत आहेत. हस्तक्षेप अर्ज म्हणजे कायदेशीर खटल्यात किंवा कार्यवाहीत सहभागी होण्याची विनंती. अखिल भारत हिंदू महासभेचे सदस्य सतीश कुमार अग्रवाल आणि हिंदू सेनेच्या स्वयंसेवी संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी वक्फ (सुधारणा) कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना विरोध करताना हे अर्ज दाखल केले आहेत. या अर्जामध्ये असे म्हटले आहे की मुस्लिम समुदायाच्या कोणत्याही सदस्याच्या कोणत्याही अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही.
“वक्फ कायदा, १९९५ च्या कलम- ४० चा अभ्यास केल्यास असे दिसून येईल की वक्फ बोर्डाला वक्फ मालमत्ता मानण्यास कारण असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेची माहिती गोळा करण्याचा अधिकार होता आणि अशा मालमत्तेला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केले जात असे. म्हणून, कलम- ४० च्या नावाखाली, वक्फ बोर्डाने वक्फ मालमत्तेच्या नावाखाली इतरांची लाखो एकर जमीन संपादित केली. म्हणूनच, संसदेने वक्फ कायदा, १९९५ च्या तरतुदीचे पालन करण्यासाठी आपल्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करण्यास भाग पाडले,” असे अर्जामध्ये म्हटले आहे.
वकील बरुण सिन्हा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या अर्जामध्ये पुढे म्हटले आहे की धार्मिक प्रथांच्या आधारे इतरांची जमीन आणि मालमत्ता संपादित करण्याचा अनिर्बंध अधिकार असलेला कोणताही कायदा तयार केला जाऊ शकत नाही. म्हणूनच, वक्फ कायदा, १९५४ आणि त्यानंतरचा वक्फ कायदा, १९९५ हा भारतीय संविधानाच्याच योजनेविरुद्ध आहे. ते काहीही असो, संसदेने वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२४ द्वारे कठोर तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. म्हणून, दुरुस्तीमध्ये कोणतीही कमतरता किंवा बेकायदेशीरता नाही, असे अर्ज सादर केले गेले.
हे ही वाचा..
राजनाथ सिंह यांनी शहीद सैनिकांना वाहिली श्रद्धांजली
भारताची निर्यात विक्रमी ८२० अब्ज डॉलर पार
भारत आणि यूकेमध्ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंटसाठी चर्चा सुरू
तहव्वुर राणाला काय शिक्षा व्हावी ?
भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने १६ एप्रिल रोजी या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट अर्ज देखील दाखल केला होता ज्यामध्ये या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये सरकारचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे आवाहन केले होते. सुनावणी न घेता त्याच्याविरुद्ध कोणताही प्रतिकूल आदेश दिला जाऊ नये यासाठी एका याचिकाकर्त्याने कॅव्हेट अर्ज दाखल केला आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की हा कायदा मुस्लिम समुदायाप्रती भेदभाव करणारा आहे आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ५ एप्रिल रोजी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ ला मान्यता दिली, जे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार चर्चेनंतर यापूर्वी मंजूर झाले होते.
