वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे संसदेत मांडण्यापूर्वी जेपीसी म्हणजेच संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. विधेयकासंदर्भात या समितीच्या गेल्या काही महिन्यांपासून बैठका सुरू होत्या. अखेर यासंदर्भात नवी माहिती समोर आली आहे. जेपीसीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सदस्यांनी सुचवलेल्या २२ दुरुस्त्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. तर विरोधकांच्या सर्व दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या आहेत.
जेपीसीने वक्फ विधेयकातील बदलांना सोमवार, २७ जानेवारी रोजी मान्यता दिली. समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी स्पष्ट केले की, अंतिम बैठकीत सर्व ४४ सुधारणांवर चर्चा करण्यात आली. यापैकी एनडीए खासदारांच्या १४ सूचनांना मान्यता देण्यात आली आहे. विरोधी सदस्यांनीही काही प्रस्ताव मांडले, परंतु मतदानादरम्यान ते फेटाळण्यात आले. समितीच्या बैठकीत झालेल्या मतदानात सत्ताधारी पक्षाच्या १६ खासदारांनी दुरुस्तीच्या बाजूने तर १० विरोधी सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. विरोधकांनी विधेयकातील ४४ कलमांबाबत आक्षेप घेतला होता, परंतु त्या फेटाळण्यात आल्या.
या बैठकीत विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या सर्व ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्यामुळे विरोधकांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यावर बोलताना जगदंबिका पाल यांनी उत्तर दिलं की, “या विधेयकावर प्रत्येक कलमानुसार चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आलेल्या सर्व ४४ सुधारणा मी त्यांच्या नावासकट वाचून दाखवल्या. मी त्यांना विचारलं की त्यांना या सुधारणा सुचवायच्या आहेत का? त्यानंतर त्या मांडल्या गेल्या. ही प्रक्रिया याहून अधिक लोकशाही पद्धतीने होऊ शकली नसती.”
हे ही वाचा..
दिल्लीकरांचे संपूर्ण कुटुंबच केजरीवाल सरकार चालवणार; जाहीरनाम्यात १५ गॅरंटी
महाकुंभमध्ये आलेले तरुण भाविक म्हणतात, पवित्र स्नान केल्यानंतर शांत वाटले
‘मुडा’ जमीन घोटाळा प्रकरणाचा अहवाल लोकायुक्तांकडून उच्च न्यायालयात सादर
वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ हे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ८ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सादर केले होते. त्यानंतर ते संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. वक्फ मालमत्तेच्या नियमन आणि व्यवस्थापनातील समस्या आणि आव्हाने दूर करण्यासाठी वक्फ कायदा, १९९५ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
२४ जानेवारी रोजी दिल्लीत झालेल्या जेपीसी बैठकीत विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातला होता. जेपीसीमध्ये गोंधळ झाल्यानंतर १० सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. मसुद्यातील प्रस्तावित बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ देण्यात आला नसल्याचा त्यांचा दावा होता.
