केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी रविवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, सरकारच्या प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजनेबाबत देशाला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेल्या व्हिडिओ संदेशात त्यांनी सांगितले, “मनरेगाच्या नावाखाली चुकीची माहिती पसरवून देशाला गुमराह करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”
केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले, “खरे तर ‘विकसित भारत ग्राम योजना’ ही मनरेगापेक्षा एक पाऊल पुढे आहे. आता मजुरांना केवळ १०० दिवस नव्हे, तर १२५ दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळणार आहे. बेरोजगारी भत्त्याच्या तरतुदी अधिक मजबूत करण्यात आल्या आहेत आणि मजुरी देण्यात विलंब झाल्यास अतिरिक्त भरपाई दिली जाणार आहे.” सरकारने ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी एकूण तरतूद वाढवली असून विकसित भारत साध्य करण्यासाठी आत्मनिर्भर गावांची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे चौहान म्हणाले. हा विधेयक गरीब आणि विकासाच्या बाजूने असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा..
बनावट मोबाईल तयार करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश
केरळमध्ये ६००चा चमत्कार म्हणजे लोकशाही बळकट असल्याचा पुरावा!
दाट धुक्यामुळे विमानसेवेचे वेळापत्रक विस्कळीत
बंगालमधील सर्व नकारात्मक शक्ती संपुष्टात येईल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी नुकतेच संमत झालेल्या ‘विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, २०२५’ला जोरदार पाठिंबा दिला. हे विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा)ची जागा घेणार आहे. एक्सवरील पोस्टमध्ये पंतप्रधानांनी शिवराज सिंह चौहान यांनी एका प्रमुख वृत्तपत्रात लिहिलेला लेख शेअर करत त्यास समर्थन दिले. त्या लेखाचे शीर्षक होते ‘नवा रोजगार कायदा सामाजिक सुरक्षेपासून मागे हटणे नाही; त्याचा उद्देश सुधारणा करणे आहे’.
नागरिकांना हा लेख वाचण्याचे आवाहन करताना पंतप्रधान म्हणाले, “या वाचायलाच हव्या अशा लेखात केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले आहे की, रोजगार हमी वाढवून, स्थानिक नियोजनाचा समावेश करून, मजुरांच्या सुरक्षेचा आणि शेतीच्या उत्पादकतेचा समतोल साधून, योजनांचे एकत्रीकरण करून, फ्रंटलाइन क्षमतेला बळकट करून आणि प्रशासन आधुनिक बनवून हे विधेयक ग्रामीण उपजीविकेत कसा बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करते. हे विधेयक सामाजिक सुरक्षेपासून मागे जाणे नसून, तिचे नवे रूप आहे, यावर त्यांनी भर दिला आहे.”
संसदेत याच आठवड्यात तीव्र चर्चा आणि विरोधकांच्या विरोधानंतर संमत झालेल्या या विधेयकामुळे प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वार्षिक मजुरीवर आधारित रोजगाराची कायदेशीर हमी १०० दिवसांवरून वाढवून १२५ दिवस करण्यात आली आहे. आपल्या लेखात कृषी मंत्र्यांनी विधेयकावरील प्रमुख टीकांना उत्तर दिले असून, ही योजना मागणी-आधारित स्वरूप कमकुवत करते, अशी भीती निराधार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारण हा कायदा सरकारला किमान १२५ दिवसांचे काम देण्याचा स्पष्ट आदेश देतो. एप्रिल २०२६ पासून ही योजना लागू होण्याच्या तयारीत असताना, सरकार ‘विकसित भारत–जी राम जी’ला ‘विकसित भारत २०४७’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असलेला आधुनिक विकासाचा उपक्रम मानते, ज्याचा उद्देश अंमलबजावणीयोग्य हक्क, उत्तरदायित्व आणि शाश्वत विकास सुनिश्चित करणे आहे.
