घरविशेषमोठा निर्णय! ‘सीआरपीएफ’ची परीक्षा मराठीत देता येणार

मोठा निर्णय! ‘सीआरपीएफ’ची परीक्षा मराठीत देता येणार

गृह मंत्रालय आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशनमध्ये १३ प्रादेशिक भाषांमध्ये परीक्षा आयोजित करण्यासाठी करार

केंद्रीय दलातील भरतीचे लाभ शहरी भागातील युवकांप्रमाणेच ग्रामीण भागातील युवकांना समान मिळायला हवे यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेकदा केंद्रीय दलांतील भरतीसाठी ग्रामीण भागातील युवक हे तयारी करतात त्यासाठी शारीरिक तंदुरुस्तीसुद्धा प्राप्त करतात. मात्र, इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेतील लेखी परीक्षेत तुलनेने कमी गुण पडल्यास अनेकदा त्यांना माघार घ्यावी लागते. याचीच दखल घेत स्थानिक भाषांमध्ये आता परीक्षा देण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे.

केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) कॉन्स्टेबल दलाच्या परीक्षेबाबत गृह मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सध्या रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. या परीक्षेत इंग्रजी, हिंदीसह १३ प्रादेशिक भाषांमध्ये पेपर देण्यात येणार आहेत. यामध्ये मराठी भाषेचाही समावेश आहे.

सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका प्रादेशिक भाषांमध्येही सेट केल्या जातील. कॉन्स्टेबल जीडी परीक्षा ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे (एसएससी) आयोजित केलेल्या प्रमुख परीक्षांपैकी एक आहे. ज्यामध्ये देशभरातून लाखो उमेदवार बसतात. देशभरातील या परीक्षेच्या संदर्भात, गृह मंत्रालय आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त १३ प्रादेशिक भाषांमध्ये परीक्षा आयोजित करण्यासाठी एक सामंजस्य करार केला आहे. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने २०२४ मध्ये विविध भाषांमध्ये परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे ही वाचा..

बहुमत चाचणीपूर्वी बिहारमध्ये नाट्यमय घडामोडी; आमदारांना बंदिस्त करून ठेवल्याच्या पोलिसांना तक्रारी

भारताचा पुन्हा भ्रमनिरास; १९ वर्षांखालील विश्वचषक ऑस्ट्रेलियाने हिरावला

ओपी जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीने ‘त्या’ विद्यार्थ्याला केले एका सत्रासाठी निलंबित

उत्तराखंड: हल्दवानी हिंसाचाराचा मुख्य सूत्रधार अब्दुल मलिक पोलिसांच्या ताब्यात!

करारात ‘या’ भाषांचा समावेश

मराठी, गुजराती, मल्याळम, कन्नड, तमीळ, तेलगू, आसामी, बंगाली, पंजाबी, मणिपुरी, उडिया, उर्दू आणि कोकणी.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version