देशभर राबवण्यात आलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान १३ कोटींपेक्षा अधिक मतदारांची नावे सरसकट वगळण्यात आल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना भाजपने स्पष्ट केले की, १३ कोटींचा आकडा हा मतदार यादीतून अंतिमरित्या वगळण्यात आलेल्या मतदारांचा आकडा नाही.
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट न झालेल्या १३ कोटी नावांचे वर्गीकरण मांडले. या आकड्यामध्ये मृत मतदार, स्थलांतरित झालेले मतदार आणि ज्यांचा शोध लागला नाही अशा मतदारांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीचा दाखला देत सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले की, २.८ कोटी मतदार मृत आढळले, ६.३ कोटी मतदारांनी आपले निवासस्थान बदलले, १ कोटी नावे दुबार नोंदी असल्याचे आढळले, तर सुमारे ३ कोटी मतदारांचा शोध लागला नाही. यावरून काँग्रेसवर निशाणा साधताना त्रिवेदी यांनी पक्ष बनावट मतदारांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.
हे ही वाचा:
न्यूट्रिनो कणांच्या शोधासाठी फ्रान्सिस हॅल्झेन यांना भौतिकशास्त्राचा नोबेल
डॉक्टरची पदवी नाही, तरी थाटात दवाखाने
इटलीची क्वार्टर फायनलच्या शर्यतीत दमदार झेप
भारत-कझाकिस्तानचा ‘काजिंद-२०२६’ युद्धसराव
भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले, “काँग्रेसला मी स्पष्टपणे विचारू इच्छितो की, अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार नोंद असलेल्या मतदारांना कोणतीही चौकशी न करता मतदानाचा अधिकार देऊन त्यांना फायदा करून द्यायचा आहे का? असे करून काँग्रेसला कोणाचा फायदा करून द्यायचा आहे?”
निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी निवडणूक आयोगाच्या विविध निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा त्यांनी आयोगाच्या विविध निर्णयांवर आक्षेप नोंदवल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे काय?
मात्र, निवडणूक आयोगाने १३ कोटींचा आकडा हा मतदार यादीतून अंतिमरित्या वगळलेल्या मतदारांचा आकडा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, दावे, हरकती आणि अपीलांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम आकडा निश्चित होऊ शकतो. त्यामुळे प्रारूप मतदार यादीतील १३ कोटी नावांचा समावेश न होणे म्हणजे या सर्व मतदारांना कायमस्वरूपी मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करण्यात आले आहे, असा अर्थ काढता येणार नाही.
भाजपनेही म्हटले आहे की, ‘अनुपस्थित, स्थलांतरित आणि इतर’ या श्रेणीमध्ये प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या अनेक मतदारांना फॉर्म-६ भरून पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट होता येऊ शकते. फॉर्म-६चा वापर नवीन मतदार नोंदणीसाठी केला जातो.
दरम्यान, इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, ज्या २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तेथे मतदार यादीतून वगळल्या गेलेल्या मतदारांना पुन्हा नोंदणीची संधी देण्यासाठी विशेष अभियान राबवण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
काँग्रेसच्या जुन्या वक्तव्यांचा दाखला
मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सुधांशू त्रिवेदी यांनी काँग्रेसच्या काही नेत्यांचे जुने व्हिडिओही दाखवले. राहुल गांधी आणि सचिन पायलट यांच्यासह काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी यापूर्वी विविध ठिकाणी मतदारांच्या दुबार नोंदी असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याचा दावा त्यांनी केला. यावर त्रिवेदी यांनी काँग्रेसला सवाल केला की, त्यावेळी हे नेते सत्य बोलत होते की आता सत्य बोलत आहेत?
