मुंबई महानगरपालिकेने सोमवारी (४ ऑक्टोबर) मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, कोरोनाची संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या धोक्याची अपेक्षा त्यांना नाही, परंतु असे असूनही राज्यात लसीकरण मोहीम उत्तम सुरू आहे. आतापर्यंत, ४२ लाखांहून अधिक लोकांचे पूर्ण लसीकरण करण्यात आले आहे, तर ८२ लाखांहून अधिक लोकांना लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे. पालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २,५८६ नागरिक जे अंथरुणाला खिळलेले आहेत अशांचे पूर्ण लसीकरण करण्यात आले आहे, तर अशाच ३,९४२ लोकांना त्यांचा पहिला डोस मिळाला आहे.
साखरे म्हणाले, लसीकरणाचे काम चालू आहे आणि ते सुरळीत सुरू आहे. आता लसींचीही कमतरता नाही. मुंबई सुरक्षित आहे. आम्हाला कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात वकील धृती कापडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
हे ही वाचा:
मंदिरांत लसवंतच घालू शकणार दंडवत!
आर्यन खानचे व्हॉट्सअप चॅट आले समोर
‘हा’ अवलिया बेटावर तब्बल ३२ वर्षे एकटाच राहत होता… वाचा सविस्तर
जनहित याचिकेत केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारला विनंती करण्यात आली होती की, ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, अपंग आणि पूर्णपणे अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे. याचिकेत म्हटले होते की, अशा नागरिकांना घरातून बाहेर पडून लसीकरण केंद्रांवर जाणे शक्य नाही. केंद्र सरकारने यापूर्वी सांगितले होते की, ते अशा नागरिकांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करू शकणार नाहीत परंतु, गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने अशा नागरिकांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण केले जाईल, असा निर्णय जाहीर केला होता.
महाराष्ट्र सरकारने ऑगस्टमध्ये सांगितले की, ते अशी मोहीम सुरू करतील आणि ‘पायलट प्रोजेक्ट’चा भाग म्हणून अंथरुणाला खिळलेल्या लोकांचे घरोघरी लसीकरण सुरू करेल. सोमवारी कपाडिया यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ही याचिका दाखल करण्याचा उद्देश पूर्ण झाला आहे. केंद्राने अशा व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरणाचे धोरण तयार केले आहे. त्यानंतर, न्यायालयाने जनहित याचिका निकालात काढताना म्हटले, ‘आम्हाला आनंद आहे की, आता हे नागरिकदेखील कोविड- १९ च्या लसीपासून वंचित राहणार नाहीत.’
