केंद्र सरकारने शनिवारी जाहीर केले की ट्रेड रेमेडी (व्यापार उपाय) चौकशी दरम्यान दस्तऐवज इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर करण्यासाठी ती एक ई-फायलींग प्लॅटफॉर्म विकसित करत आहे. हा प्लॅटफॉर्म लवकरच कार्यान्वित होणार आहे, ज्यामुळे सर्व संबंधित पक्षांसाठी पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सहज प्रवेश सुनिश्चित केला जाईल. ट्रेड रेमेडी म्हणजे ती प्रक्रिया ज्याद्वारे सरकार देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांकडून होणाऱ्या अनैतिक व्यापार प्रथांवर (जसे डम्पिंग) उपाय करते.
१९९५ पासून भारताने १,२०० हून अधिक ट्रेड रेमेडी चौकशा केल्या आहेत. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे – ती साधारणतः एका वर्षाच्या आत चौकशी पूर्ण करून प्रभावित उद्योगांना वेळेवर मदत पुरवते. अलीकडील चौकशांमुळे सौर ऊर्जा, प्रगत सामग्री जसे सोलर सेल्स आणि कॉपर वायर रॉड यासारख्या क्षेत्रातील स्थानिक उद्योगांना अनैतिक व्यापार प्रथांपासून संरक्षण मिळाले आहे.
हेही वाचा..
शशी थरूर यांना शिष्टमंडळाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी मिळताच काँग्रेसची आगपाखड
देशविरोधी कारवाया प्रकरणी हरियाणामधील ट्रॅव्हल ब्लॉगर महिलेला अटक
नोएडात दोन नायजेरियन नागरिकांना अटक
दुर्गमध्ये दोन बांग्लादेशी नागरिकांना अटक
DGTR च्या ८व्या स्थापना दिनानिमित्त राष्ट्रीय राजधानीत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला, ज्यामध्ये अन्यायकारक व्यापार प्रथा आणि आयातात अचानक वाढ यांपासून भारतीय उद्योगांचे सात वर्षांतील समर्पित सेवेद्वारे रक्षण केल्याचे स्मरण करण्यात आले. DGTR चे महासंचालक यांनी भारताच्या ट्रेड रेमेडी इकोसिस्टमची अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे योगदान व अथक परिश्रम यांची प्रशंसा केली.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले, “DGTR ने ड्युटी आणि प्रमाणात्मक निर्बंधांद्वारे पाम तेल आणि मेटलर्जिकल कोक यासारख्या उत्पादनांच्या अचानक आयातीत वाढ रोखली, ज्यामुळे बाजार स्थिर राहिला आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकता टिकून राहिली. अस्थिर जागतिक व्यापार परिस्थितीत उत्पादन क्षेत्रासाठी DGTR चे सक्रिय राहणे फारच आवश्यक आहे. सार्वजनिक प्रवेश सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, DGTR ने २०१९ मध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) केंद्रित एक हेल्पडेस्कही सुरू केला होता.
