उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) लागू केलेल्या नव्या नियमांवरून प्रचंड वाद निर्माण झाले. हे नियम तथाकथित उच्च वर्णिंयावर अन्याय करणारे आहेत, अशा प्रकारची जाहीर टिका केंद्र सरकारवर करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या नियमांचा फेरआढावा घेण्याचे संकेत दिली आहेत. २०२७मध्ये ५ राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीच्या आधी केंद्र सरकारने उचलले हे पाऊल राजकिय दृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे.
गुरुवारी, ५ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती दिली. सर्व विद्यार्थ्यांच्या हितांचे संरक्षण व्हावे, कोणत्याही विद्यार्थ्याला भेदभाव किंवा अन्यायाचा सामना करावा लागू नये आणि नियमांचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सरकार पुनर्विचार करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यूजीसीने १३ जानेवारी २०२६ रोजी ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स रेग्युलेशन्स २०२६’ हे नवे नियम अधिसूचित केले होते. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये जातीय भेदभाव रोखणे, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना समान संधी देणे आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे हा या नियमांचा मुख्य उद्देश होता. या नियमांनुसार प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत समान संधी केंद्र आणि समता समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, नियमांमधील जातीय भेदभावाच्या व्याख्येवरून वाद निर्माण झाला. विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणावर भर देताना खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना समान संरक्षण मिळत नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळे नियमांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचा समावेश असावा, अशी मागणी पुढे आली.
हे ही वाचा:
टाटा सन्सच्या अध्यक्षांची मेलोनी यांच्याशी भेट
संसदेत समोरासमोर या, प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दिले जाईल!
अभूतपूर्व गर्दीच्या दाव्यानंतर २०० हून अधिक पदाधिकाऱ्यांचे निलंबन!
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये निदर्शकांवर ड्रोनद्वारे कारवाई
या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२६ रोजी यूजीसीच्या नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. नियमांमधील काही तरतुदी अस्पष्ट असून त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत २०१२ मधील जुने नियम लागू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. या प्रकरणाचा संबंध रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या मृत्यूशी संबंधित घटनांशीही आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करत त्यांच्या मातांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न सामाजिक आणि शैक्षणिक पातळीवर महत्त्वाचा ठरला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने नियमांचा फेरआढावा घेण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. नियम तयार करताना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच इतर सर्व विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींनाही समान महत्त्व मिळावे, यावर सरकारचा भर असल्याचे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली आहे. त्यामुळे समितीची स्थापना, तिच्या शिफारशी आणि नियमांमध्ये होणारे संभाव्य बदल याकडे शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. तूर्तास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती कायम असून, नव्या नियमांच्या भवितव्याबाबत पुढील सुनावणीत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
