केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांची मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाली आहे. राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकीत पुरी यांच्याविरोधात उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या दोन उमेदवारांचे अर्ज छाननीदरम्यान बाद झाल्याने ते एकमेव उमेदवार राहिले. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत गुरुवारी, ५ नोव्हेंबर रोजी दुपारी तीन वाजता संपल्यानंतर त्यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली.
मध्य प्रदेश विधानसभेत गुरुवारी निवडणूक निर्णय अधिकारी उमेश कुमार शर्मा यांच्याकडून हरदीपसिंग पुरी यांचे निवडणूक प्रमाणपत्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यांनी स्वीकारले. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा तसेच भाजप आमदार रामेश्वर शर्मा आणि भगवानदास सबनानी उपस्थित होते.
हरदीपसिंग पुरी यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी भोपाळमधील मध्य प्रदेश विधानसभेत उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या अर्जावर काँग्रेस नेत्यांसह अपक्ष उमेदवारांनी आक्षेप घेतले होते. मात्र, ३ नोव्हेंबर रोजी छाननीदरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हे आक्षेप फेटाळून लावत पुरी यांचे उमेदवारी अर्ज वैध ठरवले. हरदीपसिंग पुरी यांच्याविरोधात उभे असलेले राजकुमार लोहानी आणि कांते सयन्ना या दोन उमेदवारांचे अर्ज मात्र बाद झाले. लोहानी यांनी निर्धारित वेळेत आवश्यक असलेले फॉर्म २६ प्रतिज्ञापत्र सादर केले नव्हते. तर सयन्ना यांच्या अर्जासाठी आवश्यक आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची पूर्तता झाली नव्हती. त्यामुळे पुरी यांच्याशिवाय निवडणुकीच्या रिंगणात अन्य कोणताही उमेदवार उरला नाही.
हे ही वाचा:
अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत भारतीय वंशाच्या उमेदवारांचा डंका
३३ वर्षांनंतर जंतरमंतर सर्वसामान्यांसाठी खुले!
लष्करासाठी गेमचेंजर ठरणार जीपीएस शिवाय ड्रोनला दिशा देणारे तंत्रज्ञान
राहुल गांधी पुन्हा अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार?
मध्य प्रदेशातील राज्यसभेची ही जागा केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झाली होती. मुरुगन यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ २ एप्रिल २०३० पर्यंत होता. आता या जागेवर हरदीपसिंग पुरी यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
