दिल्लीतील रामलीला मैदानावर झालेल्या इंडी आघाडीच्या रॅलीला प्रचंड गर्दी जमल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला. मात्र, या गर्दीच्या दाव्यानंतर आता युवक काँग्रेसमधील पदाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा समोर आला आहे. रॅलीला १५ हजार कार्यकर्ते उपस्थित असल्याचे सांगितले जात असताना डिजिटल उपस्थिती नोंदणीमध्ये मात्र केवळ २ हजार ८३१ जणांची नोंद झाली. त्यानंतर रॅलीला गैरहजर राहिलेल्या पदाधिकाऱ्यांवर युवक काँग्रेसने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सात राज्ये आणि उत्तर प्रदेशच्या मध्यवर्ती विभागातील २०० हून अधिक पदाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यामुळे रॅलीतील गर्दीचे दावे आणि प्रत्यक्ष संघटनात्मक उपस्थिती यावरून काँग्रेसमध्येच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दिल्लीतील रामलीला मैदानावर १ नोव्हेंबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात इंडी आघाडीने ‘चलो दिल्ली’ रॅली आयोजित केली होती. मतदार यादीतील कथित अनियमितता, मतचोरीचे आरोप आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) मुद्द्यावरून विरोधकांनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले होते. या रॅलीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली होती.
रॅलीला अनुपस्थित राहिल्याप्रकरणी बुधवार, ४ नोव्हेंबर रोजी मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशातील सुमारे ८३ युवक काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. यामध्ये मध्य प्रदेशातील ६०, हरियाणातील १० आणि हिमाचल प्रदेशातील १३ पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. त्यानंतर कारवाईचा विस्तार करण्यात आला. ५ नोव्हेंबर रोजी समोर आलेल्या नव्या माहितीनुसार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश (मध्य), तेलंगणा आणि झारखंडमधील पदाधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली. एकूण निलंबित पदाधिकाऱ्यांची संख्या २१५ वर पोहोचली आहे. यामध्ये मध्य प्रदेशातील सर्वाधिक ६०, गुजरातमधील ४९, झारखंडमधील ३२, पश्चिम बंगालमधील २६, तेलंगणातील १४, हिमाचल प्रदेशातील १३, उत्तर प्रदेश (मध्य) मधील ११ आणि हरियाणातील १० पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा:
३३ वर्षांनंतर जंतरमंतर सर्वसामान्यांसाठी खुले!
लष्करासाठी गेमचेंजर ठरणार जीपीएस शिवाय ड्रोनला दिशा देणारे तंत्रज्ञान
राहुल गांधी पुन्हा अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार?
पंजाबमध्ये तस्करीचे मोठे नेटवर्क उद्ध्वस्त, १६ जण अटकेत
युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब यांनी या कारवाईचे समर्थन केले आहे. स्पष्ट सूचना देऊनही काही पदाधिकाऱ्यांनी संघटनात्मक शिस्त पाळली नाही. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. निलंबित पदाधिकाऱ्यांना पुन्हा जबाबदारी मिळवण्यासाठी संघटनेत सक्रियपणे काम करावे लागेल, असेही पक्षातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
