घरविशेष३३ कोटी वृक्ष लागवड प्रकरणात माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना 'क्लीन चीट'...

३३ कोटी वृक्ष लागवड प्रकरणात माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना ‘क्लीन चीट’ !

फडणवीस सरकारच्या काळात मविआच्या नेत्यांनी केला होता आरोप

भाजप नेते आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. राज्यात राबवलेल्या महत्त्वाकांक्षी ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेत (Tree Planting Campaign Scam) गैरव्यवहार झाल्याचा माविआच्या नेत्यांनी केला होता. या प्रकरणी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना ‘क्लीन चीट’ देण्यात आली आहे.

३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेत गैरव्यवहार झाल्याच्या मविआच्या नेत्यांच्या आरोपानंतर तत्कालीन वनमंत्री दत्ता भरणे यांनी या वृक्षलागवडीच्या चौकशीसाठी समितीची घोषणा विधानसभेत केली होती. त्यानुसार या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार कुठलीही अनियमितता किंवा गैरव्यवहार झाला नसल्याचा अहवालात सांगण्यात आले आहे. सोबतच राज्यात मोहिम यशस्वी झाल्याचेही समितीचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना या प्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हे ही वाचा:

विकासशील इंसान पार्टीचे प्रमुख मुकेश साहनी यांच्या वडिलांची हत्या

डोंबिवलीहून पंढरपूरकडे निघालेल्या बसचा अपघात; पाच भाविकांचा मृत्यू

विशाळगडावरील दर्ग्यावर कारवाई करा, शस्त्रसाठा जप्त करा

मुंबईत विकासकामांना गती; पंतप्रधान मोदींनी उद्घाटन केलेले प्रकल्प कोणते? काय होणार फायदा

समितीच्या अहवालात नेमके काय?
– या प्रकरणात सखोल चौकशी केली असता कुठलिही अनियमितता किंवा गैरव्यवहार झालेला नसल्याचे आढळून आले आहे.

– राज्यात मोहिम यशस्वी झाल्याचे समितीचे स्पष्ट मत आहे.

– मोहिम राबवताना काही अडचणी आणि त्रुटी राहिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

– त्रुटी आणि अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

– लहान रोपट्यांऐवजी मोठी रोपटी लावण्याची यात शिफारस करण्यात आली आहे.

– या मोहिमेमुळे राज्यात ५२ कोटी वृक्ष लागल्याची जमेची बाजु मांडण्यात आली आहे.

– खाणींच्या परिसरात झाडे लावण्याची शिफारसही समितीने या अहवालात केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version