टेरर फंडिंग प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या अलगाववादी नेते यासीन मलिक यांच्याकडून दिल्ली उच्च न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने मलिक यांना या याचिकेवर चार आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. खरं तर, खालच्या न्यायालयाने टेरर फंडिंग प्रकरणात यासीन मलिक यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला आव्हान देत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (एनआयए) दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यात मलिक यांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीत स्पष्ट केले की यासीन मलिक यांना नोटीस पाठवावी आणि त्यांनी चार आठवड्यांच्या आत आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडावी. पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. माहितीप्रमाणे, मे २०२२ मध्ये न्यायालयाने यासीन मलिक यांना दोषी ठरवले होते. विविध कलमांखाली दोषी ठरवल्यानंतर विशेष न्यायालयाने त्यांना दहशतवादी निधी प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. दरम्यान, एनआयएने मलिक यांना मृत्युदंड देण्याची मागणी करत ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा..
पुढील २५ वर्षांची कार्ययोजना सभागृहासमोर मांडणार
३० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३,२०० कोटी जम्मा होणार
…तर ‘त्या’ पीडितांना रतन टाटांनी त्वरित न्याय दिला असता!
बेटिंग अॅप्स प्रमोशन प्रकरण : राणा दग्गुबाती ईडीसमोर
एनआयएचे आरोप २०१७ मधील टेरर फायनान्सिंग चौकशीशी संबंधित आहेत, ज्यात मलिक यांच्यासह इतर अनेकांचा समावेश होता. मे २०२२ मध्ये ट्रायल कोर्टाने मलिक यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मलिक यांनी गुन्हा कबूल केला होता आणि आरोपांना विरोध केला नव्हता. विशेष न्यायाधीशांनी यासीन मलिक यांना जन्मठेप सुनावताना सांगितले होते की हा गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषानुसार “रेअरेस्ट ऑफ द रेअर” (अत्यंत दुर्मिळ) या श्रेणीत बसत नाही. हेही सांगणे आवश्यक आहे की यासीन मलिक, शब्बीर शाह, नईम खान आणि इतर काश्मिरी अलगाववादी नेते देशाविरुद्ध युद्ध छेडल्याच्या आरोपाखाली अटक झाल्यानंतर तिहार तुरुंगात आहेत.
