घरविशेषदिल्लीतील शाळांना ५ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी हायब्रिड मोडमध्ये वर्ग घेण्याचे निर्देश

दिल्लीतील शाळांना ५ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी हायब्रिड मोडमध्ये वर्ग घेण्याचे निर्देश

हवेच्या गुणवत्तेत घट झाल्यानंतर निर्णय

दिल्लीच्या शिक्षण संचालनालयाने दिल्ली-एनसीआर प्रदेशातील सर्व शाळांना इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी हायब्रिड मोडमध्ये वर्ग घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. हवेच्या गुणवत्तेत घट झाल्यानंतर हायब्रिड मोडमध्ये वर्ग घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व सरकारी शाळा, डीओई, एनडीएमसी, एमसीडी आणि दिल्ली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सरकारी अनुदानित, विनाअनुदानित मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांना तात्काळ प्रभावाने हायब्रिड मोडमध्ये, म्हणजेच प्रत्यक्ष आणि ऑनलाइन दोन्ही पद्धतीने वर्ग घेण्यास सांगितले आहे.

दिल्लीच्या डीओईने जारी केलेल्या अधिकृत सूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, “डीओई, एनडीएमसी, एमसीडी आणि दिल्ली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सर्व सरकारी, सरकारी अनुदानित, विनाअनुदानित मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांच्या प्रमुखांना पुढील आदेशापर्यंत तात्काळ प्रभावाने इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या मुलांसाठी हायब्रिड मोडमध्ये म्हणजेच प्रत्यक्ष आणि ऑनलाइन दोन्ही पद्धतीने (जिथे ऑनलाइन मोड शक्य असेल तिथे) वर्ग घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.” केंद्राने श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजना (GRAP) अंतर्गत स्टेज ३ उपाययोजना लागू केल्या आहेत. नवीन निर्देशांचा एक भाग म्हणून, इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या शाळांना हायब्रिड लर्निंग मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा..

विहिरीत पडून तीन सख्ख्या बहिणींचा मृत्यू

दिल्ली स्फोट : घटनास्थळाजवळील अनेक बाजारपेठा बंद

म्युच्युअल फंड उद्योगाचे एयूएमचा उच्चांक ७९.८७ लाख कोटी रुपयांवर

ऊर्जा संक्रमण यात्रा भावी पिढीला करतेय सक्षम

दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी सध्या ‘अत्यंत वाईट’ अशा श्रेणीत आहे. प्रशासनाने प्रदूषणविरोधी उपाययोजना वाढवल्या आहेत. स्मॉग-विरोधी यंत्रणा, यांत्रिक सफाई कामगार तैनात केले आहेत आणि उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी दंड कडक केला आहे. दिल्लीचा सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) १० नोव्हेंबर रोजी ३६२ वरून सोमवारी सकाळी ४२५ वर पोहोचल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version