घरविशेषशिमलामधील संजौली मशिदीचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू

शिमलामधील संजौली मशिदीचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू

शिमल्यातील संजौली मशिदीचा वाद २०१० पासून सुरू होता

हिमाचल प्रदेशची राजधानी असलेल्या शिमलामधील संजौली येथील वादग्रस्त अनधिकृत मशीद पाडण्याचे काम सोमवारपासून सुरू झाले आहे. शिमला महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी ५ ऑक्टोबर रोजी या मशिदीचे पाच पैकी तीन मजले पाडण्याचे आदेश जारी केले होते. यानंतर संजौली मशीद समितीच्या वक्फ बोर्डाकडून मशीद पाडण्याची परवानगी घेण्यात आली असून सोमवार, २१ ऑक्टोबर रोजी मशीद पाडण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

संजौली मशीद कमिटीचे अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ म्हणाले की, शिमल्यात हिंदू- मुस्लीम बंधुभाव राखला गेला पाहिजे, म्हणून आम्ही स्वतः महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून मशीद पाडण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यावर महापालिका आयुक्त न्यायालयाने आदेश दिले, त्यानंतर आम्ही हिमाचल वक्फ बोर्डाकडे परवानगी मागितली आणि सोमवारी आम्ही मशिदीचे तीन अवैध मजले पाडण्याचे काम सुरू केले आहे.

शिमल्यातील संजौली मशिदीचा वाद २०१० पासून सुरू आहे. शिमला महापालिकेकडून अनेकदा नोटिसाही आल्या. ४५ हून अधिक प्रकरणांची सुनावणी झाली पण या प्रकरणाला वेग आला जेव्हा काही मुस्लिम समाजाच्या तरुणांनी हिंदू समाजाच्या तरुणाला मारहाण केली आणि मुस्लिम तरुण मशिदीत लपला. यानंतर हिंदू संघटनांनी निदर्शने केली. त्यानंतर ५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर महापालिका आयुक्त न्यायालयाने आदेश देत मशिदीचे तीन माजले पाडण्यासाठी मुदत दिली होती.

हे ही वाचा : 

जम्मू काश्मिरात कामगारांची हत्या ‘द रेझिस्टंट फ्रंट’ने घडवली!

एअर इंडियाच्या विमानातून उड्डाण न करण्याची खलिस्तानी दहशतवादी पन्नूची धमकी

हिजबुल्लाची पळापळ, डेप्युटी सेक्रेटरी कासेम लेबेनॉनमधून सटकला

गांदरबलमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात डॉक्टरसह सहा स्थलांतरित कामगारांचा मृत्यू

संजौली मशीद पाडल्याबद्दल नगरविकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह म्हणाले की, मशिदीचा बेकायदेशीर भाग कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पाडला जात आहे. अशा परिस्थितीत मशीद समितीला निधी किंवा तो पाडण्याबाबत काही अडचण असल्यास न्यायालयाला पत्र लिहावे. हिमाचलसारख्या शांतताप्रिय राज्याची शांतता राखण्यासाठी हा एक चांगला उपक्रम आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version