२००६ च्या मुंबई लोकल ट्रेन मालिकाबॉम्बस्फोट प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाने सोमवारी १२ आरोपींना अपुर्या पुराव्यांमुळे निर्दोष ठरवले. तब्बल १९ वर्षांनंतर मिळालेल्या या निर्णयाने जिथे आरोपींच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा दिला आहे, तिथेच देशातील तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्हही उपस्थित झाले आहेत. या निकालावर समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार अबू आझमी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी एसआयटी (विशेष तपास पथक) ने नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली आणि खरे गुन्हेगार समोर आणावेत, असे म्हटले.
अबू आझमी यांनी एक व्हिडिओ संदेश प्रसिद्ध करत सांगितले की, “मी पहिल्या दिवसापासून सांगत आलो आहे की २००६ च्या मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात निष्पाप लोकांना अटक करण्यात आली होती. आज, जेव्हा न्यायालयाने त्यांना १९ वर्षांनंतर सन्मानपूर्वक निर्दोष ठरवले आहे, तेव्हा हे न्याय नक्कीच आहे, पण फार उशिरा मिळालेले आहे. त्यांनी आरोप केला की, धर्माच्या आधारावर मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करण्यात आले आणि खरे गुन्हेगार शोधण्याऐवजी बेकसूर लोकांना खोट्या आतंकवादाच्या आरोपांमध्ये अडकवले गेले. या निर्णयातून स्पष्ट होते की पोलिस आणि तपास यंत्रणांचा दृष्टिकोन मुस्लीम समुदायाच्या बाबतीत पक्षपातपूर्ण होता.
हेही वाचा..
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ६७ (अ) म्हणजे काय?
१९१६ चे टिशर्ट घालून दहिहंडी उत्सवात एक हजार स्वयंसेवक तैनात करा!
मराठी भाषेच्या वादावर काय म्हणाल्या जेएनयूच्या कुलगुरू?
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्याने विरोधक स्तब्ध
अबू आझमी यांनी असेही सांगितले की, प्रारंभीच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी टेलिफोन रेकॉर्ड सादर करण्यास नकार दिला होता, कारण त्यासाठी “खूप खर्च येईल” असे म्हटले गेले. त्यानंतर हायकोर्टात जावे लागले. कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर रेकॉर्ड सादर झाले आणि त्यात स्पष्ट दिसत होते की जे आरोपी होते, ते घटनास्थळी उपस्थित नव्हतेच. त्यांनी पुढे सांगितले की, “सरकारने या निर्दोष लोकांना घर, नोकरी आणि आर्थिक भरपाई द्यावी. ज्यांनी या लोकांना खोट्या प्रकरणात अडकवले, त्या तपास यंत्रणांनी सार्वजनिकरित्या माफी मागावी.”
अबू आझमी म्हणाले की, ज्या अधिकाऱ्यांमुळे हे अन्याय घडले, त्यांनी जर निवृत्त केले असतील, तरी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी, त्यांची पेन्शन थांबवली जावी आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा. “जेव्हा हे १२ लोक निर्दोष ठरले आहेत, तर मोठा प्रश्न उभा राहतो — खरे बॉम्बस्फोटकर्ते कोण होते? या निर्दोषांना तुरुंगात टाकून खऱ्या दोषींना वाचवले गेले का?” अशी विचारणा करत आझमी यांनी नवीन एसआयटी गठीत करण्याची मागणी केली. त्यांनी काही नेत्यांच्या ‘दुर्दैवी’ म्हणत रिहाईवर टीका करणाऱ्या विधानांवर संताप व्यक्त केला. “जेव्हा या लोकांना फाशीची शिक्षा झाली, तेव्हा तुम्ही खूश होता. आता सत्य समोर आले, तर ते पचत नाही का? हा दृष्टिकोन देशाला तोडणारा आहे,” असे ते म्हणाले. आझमी यांनी या प्रकरणाकडे देशात वाढणाऱ्या द्वेष आणि फूटपाडू राजकारणाचे प्रतीक म्हणून पाहिले. “भारतीय संविधान जर खऱ्या अर्थाने लागू झाले असते, तर हे अन्याय कधीच झाले नसते. ज्या समाजाने देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला, त्याच समाजाच्या मुलांना आतंकवादी ठरवले गेले, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
