केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी कांद्यासारख्या विशिष्ट उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. तसेच, देशांतर्गत ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे सांगत अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने मार्गक्रमण करत असल्याचे प्रतिपादन केले.
‘आम्ही शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हिताचा समतोल राखण्यास प्राधान्य दिले आहे. अनेकदा अशी परिस्थिती असते, जेव्हा किमती वाढतात. अशावेळी तुम्हाला ग्राहकांच्या फायद्यासाठी पुरवठ्याच्या मर्यादा दूर करून खरेदी वाढवावी लागते. या काळातही आम्ही शेतकर्‍यांकडून ज्या किमतीला अन्नधान्य खरेदी करतो, ती किंमत पुरेशी आहे, याचीही आम्हाला तितकीच जाणीव आहे,’ असे सीतारामन म्हणाल्या. लोकसभेत अनुदानाच्या पुरवणी मागणीवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले.
सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर काही दिवसांनी हे विधान आले आहे. नाशिकमधील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाच्या निषेधार्थ आंदोलन केले होते. लोकसभेत हा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून मांडण्यात आला. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या कांद्याच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातबंदीचे पाऊल उचलले गेले आहे. ‘गेल्या काही वर्षांत सरकारने शेतीसाठी निधीचे वाटप वाढवले असून खरेदीलाही गती दिली आहे. आपली अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे… आपण सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनलो आहोत. दुसऱ्या तिमाहीची ७.६ टक्के वाढ ही जगातील सर्वात जास्त आहे,’ असेही सीतारामन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
समाजकल्याणाशी तडजोड न करता, अर्थविषयक विवेक सांभाळण्यास आमचे प्रमुख प्राधान्य असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्राकडून निधी देण्यास टाळाटाळ होत असल्याच्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या तक्रारीही त्यांनी फेटाळून लावल्या. राज्यांची जीएसटी देयके केंद्राकडे प्रलंबित असल्याचे आरोपही त्यांनी फेटाळून लावले. निधीवाटप हे राज्य सरकारकडून सादर केल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रांशी निगडित आहे. काही राज्य सरकारांनी त्यांच्या वाट्याचा निधी मिळवण्यासाठी महालेखापालांची प्रमाणित प्रमाणपत्रे सादर केलेली नाहीत, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. कोणाच्याही मनात कसलाही किंतू राहू नये, म्हणून या राज्यांची नावेही सांगितली जातील, असे सीतारामन म्हणाल्या.
हे ही वाचा:
जम्मू काश्मीरमध्ये बांधला जातोय दहशतवाद्यांसाठी भलामोठा तुरुंग
गाझामधील तत्काळ युद्धविरामाच्या ठरावाच्या बाजूने भारत
एअर इंडियाच्या केबिन क्रूसाठी नवा गणवेश जाहीर
संसदेच्या हल्ल्याला २२ वर्ष पूर्ण; पंतप्रधान मोदींनी शहीद जवानांना वाहिली श्रद्धांजली!
गोव्याने आर्थिक वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९ आणि आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी महालेखपालांचे प्रमाणित प्रमाणपत्र सादर केलेले नही. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ आणि २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीचा अहवालही गोव्याने अद्याप पाठवला नाही. सन २०२२-२३साठी कर्नाटक वगळता कोणत्याही राज्याने अद्याप महालेखापालांचे प्रमाणपत्र दिलेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
