हार्वर्ड विद्यापीठाने अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाविरोधात दुसऱ्यांदा कायदेशीर लढा दिला आहे. हा दावा अशा वेळी दाखल करण्यात आला आहे जेव्हा एका दिवसापूर्वीच अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने हार्वर्ड विद्यापीठाला आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापासून रोखण्याची घोषणा केली होती. हार्वर्डचे अध्यक्ष एलन गार्बर यांनी शुक्रवारी विद्यापीठाच्या समुदायाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “ही रद्दबातलता ही आमच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या समर्थनात आणि आमच्या अभ्यासक्रम, आमच्या शिक्षकवर्ग आणि आमच्या विद्यार्थ्यांवर फेडरल सरकारच्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपाविरोधात आम्ही घेतलेल्या भूमिकेवर सरकारची प्रतिशोधात्मक कारवाई आहे.
ते पुढे म्हणाले, “आम्ही या बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक कारवाईचा तीव्र निषेध करतो. ही कारवाई हार्वर्डमधील हजारो विद्यार्थी आणि संशोधकांच्या भवितव्याला धोका निर्माण करते, तसेच अमेरिकेत शिक्षण घेण्यासाठी आलेल्या अनगिनत परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी एक इशारा आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाने याप्रकरणी तात्काळ न्यायालयात तक्रार दाखल केली असून, तात्पुरत्या बंदी आदेशासाठी (Temporary Restraining Order) देखील याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. गार्बर म्हणाले, “आम्ही कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करत असताना आमच्या विद्यार्थ्यांचा आणि संशोधकांचा संपूर्णपणे पाठपुरावा करू.
हेही वाचा..
हवामानाशी संबंधित आपत्तीमुळे किमान नुकसानीसाठी निर्धार
कोरोना : कर्नाटक आरोग्य विभागाची अॅडव्हायझरी जारी
ऑपरेशन सिंदूर : शिष्टमंडळाने अबू धाबीतील बीएपीएस हिंदू मंदिराला दिली भेट
सिन्हुआ या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी गुरुवारी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “हा निर्णय देशभरातील सर्व विद्यापीठांसाठी एक चेतावणी आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हे हक्क नव्हे तर विशेषाधिकार आहे, आणि हार्वर्डच्या वारंवार फेडरल कायद्याच्या उल्लंघनामुळे तो विशेषाधिकार रद्द करण्यात आला आहे. सचिव नोएम यांनी स्पष्ट केले की, “फक्त भविष्यातील नव्हे तर सध्याच्या विदेशी विद्यार्थ्यांनाही इतर विद्यापीठांमध्ये स्थलांतर करावे लागेल, अन्यथा त्यांचा कायदेशीर दर्जा रद्द केला जाईल.
११ एप्रिल रोजी ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्डला एक पत्र पाठवले होते, ज्यात विद्यापीठाने “प्रशासनिक सुधारणा व पुनर्रचना” करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुख्य मागणीत विद्यापीठातील यहुदीविरोधी भावना नष्ट करणे आणि काही अल्पसंख्याक गटांना लाभ देणाऱ्या विविधता उपक्रमांचे समापन करणे यांचा समावेश होता. १४ एप्रिल रोजी हार्वर्डने या मागण्या स्पष्टपणे नाकारल्या आणि आपल्या प्रशासन व प्रवेश प्रक्रियांत कोणताही बदल करण्यास नकार दिला. याच दिवशी काही तासांनंतर, ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाला मिळणाऱ्या २.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या अनुदानावर आणि ६० मिलियन डॉलर्सच्या करारावर स्थगिती लावल्याचे जाहीर केले.
१६ एप्रिल रोजी सचिव नोएम यांनी हार्वर्डला चेतावणी दिली की ३० एप्रिलपर्यंत विदेशी विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही बेकायदेशीर व हिंसक हालचालींबाबत माहिती द्यावी, अन्यथा त्यांचे आंतरराष्ट्रीय प्रवेश अधिकार रद्द केले जातील. २१ एप्रिल रोजी हार्वर्डने या आर्थिक मदतीवरील बंदीविरोधात फेडरल कोर्टात याचिका दाखल केली आणि प्रशासनाच्या कारवाईला बेकायदेशीर व क्षेत्राधिकाराच्या बाहेरची म्हणून संबोधले.
