केंद्रीय शहर गृहनिर्माण मंत्री हरदीप सिंग पूरी यांनी सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार सेंट्रल विस्टा प्रकल्पामध्ये वारसास्थळे (हेरिटेज) इमारती तोडल्या जाणार नसून या बाबत चूकीची माहिती माध्यमांमध्ये पसरवली जात आहे. या प्रकल्पावर चूकीच्या पद्धतीने टीका केली जात असल्याने, या संदर्भात बोलताना केंद्रीय मंत्र्यांनी ही माहिती दिली होती.
सेंट्रल विस्टा प्रकल्प हा संसद भवनाच्या आजूबाजूच्या परिसराच्या पुनर्विकासासाठी आखण्यात आला आहे. यामध्ये नवे संसद भवन, पंतप्रधान निवास, उपराष्ट्रपती निवासस्थानासह नव्या सचिवालयाचा देखील समावेश आहे. त्याबरोबरच ५१ विविध मंत्रालयांसाठी देखील विशेष इमारतीची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी दिल्लीच्या विविध विभागांत मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात येत आहेत. या प्रकल्पाला विरोध करताना, यामध्ये अनेक जुन्या हेरिटेज दर्जाच्या इमारतींना नष्ट करण्यात येणार असल्याचे सातत्याने सांगितले केले. त्याचा समाचार घेताना पुरी यांनी ही गोष्ट तद्दन खोटी असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याबरोबरच सध्याच्या कोविड काळात या प्रकल्पावर कुठल्याही प्रकारे अतिरिक्त पैसे खर्च होत नसल्याची माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली. त्यासोबतच त्यांनी या संदर्भातील विविध आरोपांचे देखील खंडन केले.
हे ही वाचा:
दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी शाळांना हवाय वेळ
स्पुतनिकची पहिली खेप आज भारतात पोहोचणार
मुंबई महापालिका निवडणुका होणार! निवडणूक आयोगाचा हिरवा कंदिल
काँग्रेस नेत्याची आता थेट भोसले राजघराण्याकडून वसूली
सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या विरोधात काही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळून लावत ही याचिका दाखल करणाऱ्यांवर न्यायालयाने १ लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.
