समलिंगी विवाह कायद्याला मंजुरी देण्यावरून सध्या खूप चर्चा सुरु आहे. सगळे जण या मुद्यावर आपापली वेगवेगळी मते मांडत आहेत. परंतु समलैंगिकता हा हा एक आजार आहे आणि जर समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली तर समाजात या आजाराचे प्रमाण वाढेल, असे मत अनेक डॉक्टर आणि संबंधित वैद्यकीय व्यावसायिकांनी व्यक्त केले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधीत संवर्धिनी न्यास या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात ही माहिती समोर आली आहे. हे सर्वेक्षण ३१८ प्रतिसादांवर आधारित आहे.
देशाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठ समलैंगिक विवाहासाठी कायदेशीर मान्यता मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष देशभरातून गोळा केलेल्या ३१८ प्रतिसादांवर आधारित आहेत, आधुनिक विज्ञानातील आठ वेगवेगळ्या उपचार पद्धतींच्या चिकित्सकांचा यामध्ये समावेश असल्याचे राष्ट्र सेविका समितीच्या एका वरिष्ठ कार्यकर्त्याने सांगितले.
या सर्वेक्षणात जवळपास ७० टक्के डॉक्टर आणि संबंधित वैद्यकीय व्यावसायिकांनी समलैंगिकता हा एक विकार असल्याचे सांगितले, तर ८३ टक्के लोकांनी समलिंगी संबंधांमध्ये लैंगिक संक्रमित रोगांच्या प्रसार होण्यास दुजोरा दिला आहे. अशा विवाहांना कायदेशीर करण्याचा निर्णय रुग्णांना बरे करण्याऐवजी आणि त्यांना सामान्य स्थितीत आणण्याऐवजी समाजात अधिक विकृती वाढवू शकतो, अशी भीती या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
यूपी संस्कृत बोर्डाच्या परीक्षेत १४,००० मुलांना मागे टाकत मुस्लिम विद्यार्थी अव्वल !
‘द केरळ स्टोरी’ पहिल्याच दिवशी सुपरहिट!
सुरक्षा दलाला यश, बारामुल्लामध्ये दहशतवाद्याचा खात्मा
इतिहासात पहिल्यांदाच ब्रिटनच्या राज्याभिषेक सोहळ्याला हिंदू धर्मगुरूंची उपस्थिती
समलैंगिक मानसिक विकारांच्या रुग्णांना बरे करण्यासाठी समुपदेशन हा एक चांगला पर्याय आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीवर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांचे मत जाणून घेण्याची शिफारस या सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. सर्वेक्षणामध्ये विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात ६७ टक्क्यांहून अधिक डॉक्टरांनी समलिंगी पालक आपल्या मुलांचे योग्य प्रकारे संगोपन करू शकत नाहीत असे मत व्यक्त केले आहे.
देशाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठ समलैंगिक विवाहासाठी कायदेशीर मान्यता मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत असून सर्वेक्षणाला प्रतिसाद देणाऱ्या ५७ टक्क्यांहून अधिक डॉक्टरांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला विरोध केला असल्याचे संवर्धिनी न्यासने म्हटले आहे.
