संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) गुरुवारी ११४ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीला मान्यता दिली. भारतीय हवाई दलाच्या ऑपरेशनल क्षमतेत लक्षणीय वाढ करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे. इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या भेटीपूर्वी ३.२५ लाख कोटी रुपयांच्या या मोठ्या कराराला मंजुरी देण्यात आली.
फ्रान्सच्या डसॉल्ट एव्हिएशनकडून ११४ नवीन राफेल जेट विमाने खरेदी करण्यासाठी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) ३.२५ लाख कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले. भारतीय हवाई दलासाठी बहु- भूमिका लढाऊ विमान- राफेल, लढाऊ क्षेपणास्त्रे आणि हवाई जहाजांवर आधारित उच्च- उंची स्यूडो- सॅटेलाइट (AS-HAPS) खरेदीसाठी AoN ला मान्यता देण्यात आली.
सुमारे ३.२५ लाख कोटी रुपयांचा हा करार भारतातील सर्वात मोठ्या लढाऊ विमान खरेदींपैकी एक आहे. भारताच्या पश्चिम आणि उत्तर सीमेवर वाढत्या धोक्याच्या शक्यतांमुळे, भारतीय हवाई दलाला स्क्वाड्रनची तीव्र कमतरता भासत असताना, ४२ च्या मंजूर संख्येच्या तुलनेत सुमारे २९ लढाऊ स्क्वाड्रन कार्यरत आहेत, अशा परिस्थितीत ही घोषणा करण्यात आली.
हे ही वाचा:
एअर इंडिया १७१ चा इंधन नियंत्रण स्विच पायलटने केला होता बंद?
पंतप्रधान मोदी नवीन कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’सह कर्तव्य भवनाचे करणार उद्घाटन
राफेल जेट्सची निर्मिती फ्रेंच संरक्षण कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशन करते. या योजनेअंतर्गत, १८ जेट्स फ्लाय-अवे स्थितीत वितरित केल्या जातील, तर उर्वरित ९६ भारतात असेंबल केले जातील. सुमारे ८० टक्के जेट्स देशांतर्गत उत्पादित करण्याचा अंदाज आहे, तर मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत स्वदेशी सामग्री ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. यात ८८ सिंगल-सीट आणि २६ ट्विन-सीट प्रकाराच्या विमानांचा समावेश असेल. फ्रेंच कंपनी असेंब्लीसाठी भारतीय खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत भागीदारी करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताची देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन परिसंस्था मजबूत होईल.
