जपानी ब्रोकिंग कंपनी नोमुरा ने भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज वित्त वर्ष २०२५-२६ साठी ६.२% आणि किरकोळ महागाईचा अंदाज २.७% इतकाच कायम ठेवला आहे. हा अंदाज अशा वेळी मांडण्यात आला आहे जेव्हा केंद्र सरकारने जीएसटीमधील मोठ्या सुधारणांचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे.
सध्या जीएसटीचे चार स्लॅब (५ %, १२ %, १८ %, २८ %) आहेत. प्रस्तावानुसार ते कमी करून फक्त दोन स्लॅब (५ % आणि १८ %) ठेवले जाणार आहेत. लक्झरी व सिगारेट, तंबाखू यांसारख्या सिन गुड्स वर ४० % कर आकारण्याचा विचार आहे. उच्च महसूल देणाऱ्या वस्तूंना उच्च करस्लॅबमध्ये ठेवून सरकार आपला महसूल टिकवेल. कर कपातीमुळे कुटुंबांकडे जास्त वापरण्यायोग्य उत्पन्न राहील, बचत वाढेल आणि टप्प्याटप्प्याने ग्राहक मागणीत वाढ होईल.
हेही वाचा..
भिवंडीत मुसळधार पावसाने जनजीवन ठप्प
यूएस टॅरिफचा परिणाम कमी करण्यासाठी भारत इतर देशांना वाढवू शकतो निर्यात
किफायतशीर ब्रॉडबँड, यूपीआय आणि डिजिटल गव्हर्नन्समधील भारताची प्रगती बघा!
सुरुवातीला ग्राहक कमी करदरांची वाट पाहतील, त्यामुळे खरेदी मंदावेल; परंतु ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या सणासुदीला मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी सुधारणा मोठ्या प्रमाणात अवस्फीतिकारी (disinflationary) ठरू शकते. सीपीआय बास्केटमधील जवळपास २२ % वस्तू १२ % स्लॅबमध्ये आहेत. त्या ५ % वर आल्यास ग्राहकांना फायदा होईल. तरीही, किंमती लगेच खाली येतीलच असे नाही. २०१७ मध्ये जीएसटी बदलाच्या वेळी अनेक कंपन्यांनी मार्क-अप वाढवून करकपातीचा फायदा पूर्णपणे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला नव्हता, तर तो काही प्रमाणात नफा मार्जिन वाढवण्यासाठी वापरला होता. या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ची या आठवड्यात बैठक होणार आहे. सप्टेंबरमध्ये जीएसटी परिषद निर्णय घेईल. सहमती झाल्यास नवीन ढाचा दिवाळीपर्यंत लागू होऊ शकतो. सरकारला मिळणारा सर्वात मोठा अप्रत्यक्ष करसंकलन १८ % पेक्षा कमी कर असलेल्या वस्तूंमधून येतो, त्यामुळे महसुलावर मोठा परिणाम होणार नाही, असा नोमुराचा अंदाज आहे.
