घरविशेषबनावट कीटकनाशक विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई

बनावट कीटकनाशक विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई

मध्य प्रदेशमध्ये लांब काळापासून बनावट खाद, कीटकनाशक आणि शेती रसायन विक्री होण्याच्या तक्रारी येत होत्या. या संदर्भात खरपतवार नाशकाचे नमुने तपासण्यात आले आणि ते अमानक आढळल्याने तीन कंपन्यांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात प्रकरण नोंदवले गेले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना नकली कीटकनाशकाविषयी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यात नमूद केले होते की क्लोरीम्यूरॉन एथिल हर्बिसाइड वापरल्यामुळे सोयाबीनच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. चौहान यांच्या निर्देशांनुसार कृषि विभागाने तत्काळ कारवाई केली आणि बाजारातून हर्बिसाइडचे सॅम्पल जप्त करून तपासणी केली. तपासणीत हर्बिसाइडचे नमुने बनावट आढळले.

या प्रकरणानुसार विदिशा, देवास आणि धार या तीन जिल्ह्यांमध्ये दोषी कंपन्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवली गेली. ज्या भागांत खराब हर्बिसाइड विक्री झाली, तिथे डिलरांचे लायसन्स रद्द करण्यात आले. केंद्रीय कृषी मंत्री चौहान यांनी राज्य सरकारांना जप्त हर्बिसाइडचे निकाल येईपर्यंत लायसन्स निलंबित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच कंपन्यांच्या शिल्लक स्टॉकची विक्री थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा..

भारताचा आर्थिक वाढीचा अंदाज ६.२% वर कायम

भिवंडीत मुसळधार पावसाने जनजीवन ठप्प

यमुनेचा जलस्तर वाढला

यूएस टॅरिफचा परिणाम कमी करण्यासाठी भारत इतर देशांना वाढवू शकतो निर्यात

मंगलवारी केंद्रीय कृषी, किसान कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी एका बैठकीत सांगितले होते की, मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांनी अशी व्यवस्था तयार केली होती, ज्यामुळे समस्यांचे तत्काळ आणि योग्य निराकरण होऊन शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवला गेला. मंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांची संतुष्टी ही मुख्य प्राथमिकता आहे. ते सातत्याने फील्डमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकतात आणि त्यावर उपाययोजना करतात. नकली खाद-बीज आणि कीटकनाशकाच्या समस्येबाबतही त्यांनी कडक दृष्टीकोन ठेवला आहे आणि या संदर्भात कडक कायदे तयार करण्यावर काम सुरु आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आकस्मिक छापेमारीसाठी निर्देश दिले आहेत. मध्य प्रदेशच्या रायसेन जिल्ह्यात एका शेतकऱ्याच्या पिकाचे नुकसान करणाऱ्या घटकासंदर्भातही एफआयआर नोंदवली गेली आहे आणि कंपनीचे लायसन्स निलंबित करण्यासाठी केंद्रीय कृषि विभागाने राज्य सरकारकडे सूचना केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version