घरविशेष‘भारत-कॅनडामधील संबंध सुधारू लागले’!

‘भारत-कॅनडामधील संबंध सुधारू लागले’!

दोन्ही देशांमधील ई-व्हिसा सुरू झाल्यानंतर परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांची प्रतिक्रिया

‘भारत आणि कॅनडामधील परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा झाल्यामुळे ई-व्हिसा सेवा सुरू केली जात आहे,’ असे स्पष्टीकरण भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी दिले आहे.

भारत-कॅनडामधील राजनैतिक संकट उद्भवले असले तरी परिस्थिती तुलनेने सुधारली आहे. त्यामुळे तर्कदृष्ट्या विचार करूनच कॅनडामध्ये ई-व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे, असे स्पष्टीकरण एस. जयशंकर यांनी दिली आहे.
आभासी जी २० लीडर्स समिटच्या समाप्तीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना जयशंकर यांनी जी २० बैठकीचा या निर्णयाशी काहीही संबंध नाही, हे निक्षून सांगितले.

‘कॅनडातील परिस्थितीमुळे आमच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना कार्यालयात जाणे व व्हिसाच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक काम करणे कठीण झाले होते. त्यामुळे आम्ही व्हिसा देणे तात्पुरते स्थगित केले होते. मात्र आता दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक सुरक्षित किंवा तुलनेने सुधारलेले आहेत. त्यामुळेच व्हिसा सेवा हळूहळू पुन्हा सुरू करणे आम्हाला शक्य झाले आहे,’ असेही जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

हे ही वाचा:

ब्रिक्स सदस्यत्वासाठी पाकिस्तानचा अर्ज!

जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांशी संबंध; चार सरकारी कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी!

मुख्याध्यापकावर १४२ विद्यार्थीनींनी केला लैंगिक छळाचा आरोप!

हमासच्या हल्ल्यानंतर बेपत्ता इस्रायली तरुणीचा मृतदेह सापडला!

‘अनेक श्रेणींमध्ये प्रत्यक्ष व्हिसा देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. आणि त्यावेळीच आम्ही पुढे ई-व्हिसा सुरू करण्याकडे लक्ष देणार आहोत, असे सांगितले होते. त्यामुळे मला वाटते की, हा तार्किक परिणाम आहे,’ असे जयशंकर म्हणाले.
२२ नोव्हेंबरपासून, नियमित/सामान्य कॅनेडियन पासपोर्ट असलेल्या सर्व पात्र कॅनेडियन नागरिकांसाठी भारतीय ई-व्हिसा सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आली. एक महिन्याच्या निलंबनानंतर २६ ऑक्टोबरपासून भारताने एंट्री व्हिसा, बिझनेस व्हिसा, मेडिकल व्हिसा आणि कॉन्फरन्स व्हिसा देण्यास सुरुवात केली आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खलिस्तानी नेता हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येत भारतीय एजंटांची भूमिका असल्याचा आरोप केल्यानंतर सप्टेंबरपासून भारत-कॅनडा राजनैतिक तणाव वाढला होता. भारताने आरोप फेटाळून लावले आणि कॅनडाला पुरावे देण्यास सांगितले. तर कॅनडाने हे पुरावे दिल्याचा दावा केला होता. परंतु केंद्र सरकारने असा कोणताही पुरावा मिळाल्याचे नाकारले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version