संपत्ती फेरवाटपासंदर्भात काँग्रेस आणि भाजपमध्ये राजकीय वाद सुरू झाले आहेत. या दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, समतावाद प्रस्थापित करण्याचे हे विचार बाळबोध आणि अज्ञानीपणाचे आहेत. राज्यघटनेच्या कलम ३९ (ब)नुसार, सर्वसामान्यांच्या हितासाठी भौतिक संसाधनांच्या वितरणाची संकल्पना करण्यात आली आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
देशाच्या संपत्तीची गणना करण्याचा प्रस्ताव एक मूर्खपणाचा आणि बाळबोध निर्णय असेल, असे मेहता यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर स्पष्ट केले. प्रत्येक नागरिकाच्या संपत्तीचे मूल्यमापन करून त्यांचे एका विशिष्ट वर्गात समान वाटप करण्याचा विचार आर्थिक विकास, शासन, सामाजिक कल्याण आणि राष्ट्राबाबत असलेली समज कमी असल्याचे द्योतक आहे. जर एखादी जमीन एका व्यक्तीची आहे आणि एका मोठ्या क्षेत्रातील रहिवाशांच्या हितासाठी रस्त्याची आवश्यकता आहे, तर त्याच्या मालकीच्या जमिनीचे मोठ्या समूहाच्या वापरासाठी भौतिक समुदाय संसाधनांच्या रूपात वर्गीकृत केले जाईल, असे मेहता यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
आघाडीची फळी कोलमडल्यामुळे पराभव, हार्दिक पांड्याची टीका!
भक्तांकडून दक्षिणा घेतल्याने तमिळनाडू पोलिसांकडून चार पुजाऱ्यांना अटक
दिल्ली, नोएडातील ५० हून अधिक शाळांना बॉम्बची धमकी!
महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिनानिमित्त मुख्यमंत्री शिंदेंकडून हुतात्मा स्मारकाला अभिवादन
‘कलम ३९ (बी) आधारित कायद्याचा हेतू कोणताही विशेष समूदाय, वंश अथवा जातीच्या लोकांच्या मालकीची संपत्ती दुसऱ्या वर्गाच्या नागरिकांमध्ये वाटण्यासाठी बळकावण्याचा नाही,’ याकडे मेहता यांनी लक्ष वेधले. ते सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्या. हृषिकेश रॉय, न्या. बी. व्ही. नागरत्ना, न्या. एस. धुलिया, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. आर बिंदल, न्या. एस. सी. शर्मा आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठासमोर मेहता युक्तिवाद करत होते. खासगी मालकीच्या संपत्तीला समाजाच्या भौतिक संसाधनांच्या रूपात सहभागी करण्यासाठी कलम ३९ (बी)ची व्याख्या करणे अतिवादी ठरेल, असेही ते म्हणाले.
