मराठा आरक्षणासाठी जालन्यात सुरू असलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मोठी घोषणा केली आहे.महसुली आणि इतर निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे आहे त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.तसेच मराठ्यांना आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत सरकार शांत बसणार नसल्याचे मुखमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मागील अनेक दिवसांपासून मराठा समाजातील मनोज जरांगे जालन्यामध्ये उपोषण करत आहेत. मनोज जरांगे यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोकांना कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली होती.जरांगे यांच्या मागणीवर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक पार पडली.त्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत म्हणाले की, महसुली आणि इतर निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे आहे त्यांना कुणबी दाखला द्यावा अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत होती. आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत आम्ही ज्यांच्याकडे नोंदी असतील त्यांना दाखले दिले जातील असा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
किशोरी पेडणेकर यांना अटक होणार? आर्थिक गुन्हे शाखेने ११ तारखेला बोलावले
राष्ट्रपतींच्या जी २० निमंत्रणाआधी ‘भारत’ नाव ब्रिक्सच्या अधिसूचनेतही
सनातन धर्माबद्दल टिप्पणी प्रकरणी उदयनिधी स्टॅलिन, प्रियांक खर्गेंविरोधात गुन्हा
सोमय्या प्रकरणी ‘लोकशाही’चे कमलेश सुतार यांच्यावर गुन्हा
या नोंदीची पडताळणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे आणि इतर अधिकारी अशी पाच सदस्यांची समिती गठीत केली आहे.मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता याबाबत ही समिती एक महिन्याच्या आत अहवाल देईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच मराठा आरक्षणा वरून जे राजकारण करत आहेत, त्यांच्याकाळातच हे मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नाव न घेता विरोधकांवर टीका केली आहे.मात्र, आमचे सरकार हे मराठा समाजाच्या पाठीशी असून त्यांना आरक्षणासाठी जे-जे काही करावं लागेल ते-ते करण्यासाठी सरकार प्रत्नशील राहणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.मात्र, जरांगे पाटील यांचं अद्याप उपोषण सुरु असून उद्या ११ वाजेपर्यंत विचार करण्यासाठी वेळ मागितला आहे.
निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे नेमकं काम काय ?
मनोज जारंगे यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करणार आहेत.तसेच या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.छत्रपती संभाजी नगरचे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील.यापुर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करणार आहे.
