भारतीय कायदा समितीने भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात पुन्हा नव्याने सल्लामसलत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २२व्या कायदा आयोगाने या संदर्भात लोकांकडून आणि धार्मिक संस्थांकडून अभिप्राय घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्याबद्दल अधिकाधिक लोकांची आणि मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांची मते आणि कल्पना जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बुधवारी कायदा समितीने या संदर्भातील निवेदन जाहीर केले आहे. ‘सुरुवातीला, भारताच्या २१ व्या कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्यावरील विषयाचे परीक्षण केले. या संदर्भात ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी प्रश्नावली जाहीर केली. १९ मार्च २०१८, २७ मार्च २०१८ आणि १० एप्रिल २०१८ रोजीच्या अपील/सूचनांद्वारे सर्वांची मते जाणून घेतली.
या आवाहनला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर २१व्या कायदा आयोगाने ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी ‘कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणा’ या विषयावर अहवाल सादर केला. मात्र आता या अहवालालाही तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या विषयाची प्रासंगिकता आणि महत्त्व तसेच, या विषयावरील न्यायालयाचे विविध आदेश लक्षात घेऊन, भारताच्या २२व्या विधी आयोगाने या विषयावर नव्याने सल्लामसलत करणे इष्ट मानले, ’ असे २२व्या कायदा आयोगाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
एमपीएलचा रणसंग्राम आजपासून रंगणार! ऋतुराज आणि केदार आमनेसामने
संजय राऊत धमकीप्रकरणात पाचवी अटक; सुनील राऊत यांच्याशी कनेक्शन असल्यामुळे खळबळ
राहुल गांधींसह कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना न्यायालयाचा समन्स
भारत इंग्लंडमध्ये पाच कसोटी सामने खेळणार
समान नागरी कायद्यानुसार, सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, लिंग, जात इत्यादींचा विचार न करता- निरपेक्षरीत्या-समान रीतीने वैयक्तिक कायदे लागू केले जातात. समान नागरी कायदा मूलत: विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसा, उत्तराधिकार यांसारख्या वैयक्तिक बाबींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या बाबींशी संबंधित आहे. सध्या विविध समुदायांचे या संदर्भातील वैयक्तिक कायदे मुख्यत्वे त्यांच्या धर्मांच्या आधारे लागू केले जातात.
