रेटिंग एजन्सी इक्राच्या मते, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापर्यंत एकूण बस विक्रीपैकी ८-१० टक्के प्रमाण हे ई-बसेसचं असेल. भारताच्या विद्युतीकरण मोहिमेत बसेसदेखील या विभागात आघाडीवर असतील. इक्राने एका निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या दीड वर्षात कोरोना महामारीमुळे सार्वजनिक वाहतूक विभागातील आव्हाने निर्माण झाली आहे, असे असूनही ई-बस विभागात वाढ दिसून आली आहे.
रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सच्या एक्सेप्टन्स अँड मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजेच फेम योजनेचा कालावधी २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे मध्यम कालावधीत या सेगमेंटला चालना मिळेल. इक्राने म्हटले आहे की, साथीच्या आजारामुळे ही योजना ग्राऊंड लेव्हलपर्यंत पोहोचवण्यात काही अडचणी आल्या, तसेच आत्तादेखील अनेक आव्हाने समोर आहेत. इक्रा रेटिंग्सचे उपाध्यक्ष आणि को-ग्रुप हेड श्रीराकुमार कृष्णमूर्ती म्हणाले की, “इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पांमध्ये बसची किंमत एकूण प्रकल्पाच्या ७५-८० टक्के आहे. फेम २ योजनेअंतर्गत प्रति बस ३५-५५ लाख रुपयांच्या भांडवली अनुदानासह, प्रकल्पाच्या खर्चाचा एक मोठा भाग भांडवली अनुदानाद्वारे पूर्ण केला जाऊ शकतो, जो ४० टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. या प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेसाठी हे चांगले आहे.
ऑलेक्ट्रा ग्रीनटेकला गुजरात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून ९ मीटरच्या ५० इलेक्ट्रिक बसेसची ऑर्डर मिळाली आहे. ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्टवर अतिरिक्त ५० इलेक्ट्रिक बसेस पुरवण्याचा आदेश आहे. या ५० इलेक्ट्रिक बसेस १२ महिन्यांच्या कालावधीत दिल्या जातील. कंपनी कराराच्या कालावधीत या बसेसची देखभाल देखील करेल.
हे ही वाचा:
तालिबानकडे अमेरिकन शस्त्रास्त्र
अफगाणिस्तानवर कब्जा करूनही तालिबान कंगाल
तालिबानचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे
शिवसैनिकांनी केली ‘या’ नेत्यावर दगडफेक
या नवीन आदेशासह, ऑलेक्ट्राकडे एकूण १३५० इलेक्ट्रिक बसेसच्या ऑर्डर आहेत. ऑलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेडचे एमडी के. व्ही. प्रदीप म्हणाले की, “त्यांना गुजरात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून ५० इलेक्ट्रिक बसेसची ऑर्डर मिळाल्याची घोषणा करताना आम्हाला आनंद होत आहे”. या नवीन ऑर्डरमुळे, आमच्या ऑर्डर बुकचा आकडा सुमारे १३५० बसेसपर्यंत पोहोचला आहे. आम्ही आधीच सुरतमध्ये बस चालवत आहोत. या नव्या आदेशामुळे आता गुजरात राज्यात त्यांच्या २५० इलेक्ट्रिक बसेस असतील.
